जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारको असहयोग

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारमध्ये एक मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्नेगरी सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकार मात्र नभएर त्यसका विभिन्न निकायहरूका निर्णयहरू पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याउने खालका देखिएका छन् ।

आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमाशुल्क बढाउने, हकप्रद शेयरमा कडाइ गर्ने काम सरकार तथा सरकारी निकायबाट भएका छन् जुन ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि बाधक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सरकारकै निर्णयअनुसार विगत साढे २ वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदीप्रवाहमा आधारित ९आरओआर० जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए० गरेको छैन । फलतः जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजनाका निर्माणका लागि लगानी जुटाउने लगायतका काममा समस्या परेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा लगानी गर्ने संस्थाले पीपीए अनिवार्य रूपमा खोज्छ । अहिले आएर सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप मर्का पर्नेगरी आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा असोज ७ गते नै मुख्यसचिव स्तरको निर्णयबाट जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनको अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो यस प्रतिबन्धले जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो असर पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ९इप्पान० का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यस्तोमा सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर, उल्टै आयोजनाको उत्पादन तथा अध्ययन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले जलविद्युत्मा गरिएको अर्बौं लगानी जोखिममा प¥यो नै, समग्र जलविद्युत्को विकासमा ठूलो असर पुग्ने देखिन्छ ।’

सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नसकेर यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ । ‘विद्युत् खपत बढेन भने बढाउने नीति ल्याउने हो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर उल्टै उत्पादन अनुमतिपत्र नै नदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सरकारले उल्टो निर्णय गर्ने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ ।’

निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको उनको आरोप छ । आर्थिक अभियानलाई प्राप्त सूचनाअनुसार विद्युत् वितरण र उपभोगको स्पष्ट निर्णय नभएसम्म आयोजनाहरूलाई उत्पादनको लाइसेन्स नदिने गरी सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

यो मात्र होइन, विद्युत् नियमन आयोगले हालै एक निर्देशिका जारी गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर ट्रान्सफर र हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेको छ । हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, हकप्रद निष्कासनका लागि अन्य विभिन्न मापदण्ड पनि तोकिएको छ, जुन निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्र थप प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ । आयोगको उक्त निर्णयले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरू असन्तुष्ट रहेको इप्पान अध्यक्ष आचार्यको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।