‘हुकुमको एक्का’जस्तै गर्भनरको पद

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदै छ । उनी बिदा हुने समय नजिकिएसँगै नयाँ गर्भनर चयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

गत फागुन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वगर्भनर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्वनाथ पौडेल सम्मिलित गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेसँगै नयाँ गर्भनर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सिफारिस समितिले तीन जना योग्य उम्मेदवारको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ, जसबाट सरकारले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्ने दौडमा एक दर्जनभन्दा बढी आकाङ्क्षीहरू छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस भएकाले यी दलनिकटहरू दौडमा अगाडि देखिएका छन् । यद्यपि, एमालेको भागमा गर्भनर परेको हुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशीर्वाद महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्छ ।

गर्भनर अधिकारी बिदामा बसेपछि कार्यवाहक गर्भनरको जिम्मेवारी नीलम ढुङ्गानाले पाएकी छन् । महिलालाई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख बनाउन प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित देखिन्छन् । यसबाट ढुङ्गानालाई नै गर्भनर बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट कांग्रेस समर्थक मानिन्छन् । अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन् । यस्तै, एमाले समर्थक पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्र बैंक सञ्चालक रवीन्द्रनाथ पाण्डे तथा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, कांग्रेस समर्थक नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको पनि गर्भनर बन्न सक्ने सम्भावित सूचीमा नाम छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर पद राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन दल एमाले र कांग्रेसबीच यो सत्ता सन्तुलनको विषय बनेको छ । एमाले पक्षधर उम्मेदवारहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन रहने सम्भावना छ भने कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले राजीनामा दिएपछि गभर्नर बन्ने दौड रस्साकस्सी झनै बढेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा गर्भनरको पद ‘हुकुमको एक्का’जस्तै साबित भएको देखिन्छ । यसैले पनि अस्थिर राजनीति र नेपालमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्थाले गर्भनर आफ्नो पक्षमा पार्न सबै पार्टीका व्यक्ति लागि पर्ने गरेका छन् ।

देशको मौद्रिक नीतिले सरकार सञ्चालनमै फरक पार्न सक्छ भन्ने कुरा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालले देखाइसकेको छ । आगामी सरकार सञ्चालनका लागि अब बन्ने गर्भनरको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनेमा दुईमत छैन ।