काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको माघ ९ गते पूर्णसुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको पुस १३ गतेको एकल इजलासले माघ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेकोमा सो सन्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय हुनु पर्ने देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई समेत एकसाथै राख्नै शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
पुस १२ गते कानुन व्यवसायीहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिमल्सिना र चूडामणि भण्डारीले गर्भनर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।
सरकारले केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशलाई २०७९ वैशाख १३ गते सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयको अन्तिम सुनुवाइ भने भएको छैन ।
सर्वोच्चले हाल दायर रिटलाई गभर्नर अधिकारीले अन्तरिम आदेश रिटसँगै सुनुवाई गर्ने आदेश दिँदै माघ ९ गते पेसी तोकेकाले यसपटक शैक्षिक योग्यताका विषयमा टुंगो लाग्ने सम्भावना छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
FACEBOOK COMMENTS