‘कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न ‘सर्च’, ‘रि–सर्च’ अनिमात्रै लगानी आवश्यक छ’ (भिडिओ)

नेपालको प्रमुख पहिचान कृषिप्रधान देश हो । तर, स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तुहरूमा समेत मुलुक परनिर्भर छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै मुलुकमा एक खर्ब ३० अर्ब १८ करोड ६८ लाख ५८ हजार रूपैयाँ बराबरको कृषि उपज आयात भएको छ । अझ यो तथ्याङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलानमा २३ अर्ब ३ करोड रूपैयाँले घटेको पो हो । अझै भन्ने हो भने नेपालसँग यस्तो आयातको आँकडा तीन खर्बसम्मको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनलगायत तेस्रो देशहरूबाट नेपालले धान, चामल, गहुँ, घिउ, तेल, चिनी, चिया, कफी, आँटा, फलफूल, नट, प्याज, गोलभेडा र तरकारीजन्य सयौँ प्रकारका कृषि उपजहरू आयात गर्दै आएको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि किन हामी कृषि उपजमै यति धेरै परनिर्भर छौँ ? नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र उत्पादकत्व बढाउन के गर्नुपर्ला ? तराइका फाँटहरूमा मात्रै नेपालको एकतिहाइ जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुनसक्ने प्रक्षेपणहरू गरिन्छ । तर, त्यसतर्फ राज्य किन लागिरहेको छैन ? नेपालका कृषिकर्मका समस्या र चुनौती अनि सम्भावनाहरू के–के हुन् ? यी र यस्तै प्रश्नहरूसहित कर्पोरेट खबरका कार्यकारी सम्पादक ज्योति जीसीले एनएमबि बैंकका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) गोविन्द घिमिरेसँग लामो छलफल गरेका छन् । प्रस्तुत छ डीसीईओ घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

विकासको बाधक भनिएको पुरानो व्यवस्था हटाएर, नयाँ संविधान बनाएर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउँदा पनि नेपालको कृषि लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुन सकिरहेको छैन । यहाँले यो विषयलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसङ्ख्याको ६०.४% रोजगारी अवसर प्रदान गर्दछ र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २३.९५% योगदान गरिरहेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । भनिन्छ, अमेरिका ५%, चीन ७३%, भारत १८%, इजरायल ३% जीडीपी योगदान गरेर विभिन्न देशहरूमा कृषिजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्न सम्भव भएका छन्, तर विडम्बना हाम्रो देश नेपाल कृषिमा २३.९५% जीडीपी योगदान गरेर पनि वार्षिक तीन खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्छ । जसमा खाद्यान्नजन्य ३४ अर्ब, मकैजन्य १७ अर्ब, तरकारीजन्य २० अर्ब, फलफूल १५ अर्ब छन् ।

तपाइँ बैंकर हुनुहुन्छ, यद्यपि कुनै न कुनै कोणबाट कृषि क्षेत्रलाई पनि नियालिरहनुभएको हुनुपर्छ । मैले प्रश्नको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरे अनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास किन हुन सकिरहेको छैन ?

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र वैज्ञानिकीकरणतर्फ लैजानुपर्दछ, यो आजको मूल आवश्यकता पनि हो । खासगरी अहिले हामीकहाँ कृषिको विकास हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरू साना जग्गा होल्डिङ, परम्परागत खेती प्रणाली, अपर्याप्त पूर्वाधार, यान्त्रिकीकरणको अभाव, जलवायु परिवर्तनको असर, युवाजनशक्ति विदेश पलायन हुनु, खुला सीमाना हुनु, दक्ष जनशक्ति कृषि पेसामा लाग्न नखोज्नु र लाग्ने वातावरण तयार नगरिनु, कृषि उत्पादनबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा कमी हुनु, सिँचाइको असुविधा हुनु र खानका लागि मात्रै खेतीपातीमा केन्द्रि हुनु हो । यो समस्याबाट कृषिलाई माथि उठाउन हाम्रो माटो अनुसार उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुबारे व्यापक अध्ययन गरिनुपर्दछ । कृषिप्रधान देशमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जमिन सिँचाइविना खण्डहरजस्तै बनेको छ ।

जनतासँगको भएको साना–साना पुँजी सङ्कलन गरेर सानोदेखि ठूलो क्षेत्रसम्म लगानी प्रवाह गर्ने बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेकै कारण यस्तो समस्या आएको हो भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसमा कुरा उठ्छन्, वास्तवमा त्यस्तो होइन । देशमा २० वटा वाणिज्य बैंक छन् । जनतासँग भएको साना–साना पुँजी सङ्कलन गर्नु र यसको आम्दानी जनतालाई दिनु पनि बैंकहरूको मुख्य दायित्व हो । यसो भन्दै गर्दा बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेकै भने सत्य होइन । हालसम्म हामीले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा ११ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगाइरहेका छौँ ।

अब यहाँ एनएमबि बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो बैंक एनएमबि पनि वाणिज्य बैंकहरूमध्ये एक अब्बल बैंक हो । एनएमबि बैंकले नेपालको दूरदराजमा समेत शाखा कार्यालयहरू खोली वित्तीय साक्षरतासहित वित्तीय पहुँच स्थापना गरिरहेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पनि दृष्टिगत गर्दै नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याइरहेको छ ।

तपाइँले जति सहज कुरा गर्नुभए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रक्रिया झन्झटिलो छ, सहजै ऋण पाइएन भन्ने किसानहरूको गुनासो त सँधैं रहने नै गरेको छ ?

यसमा दुईवटा पक्ष हुन्छन्, एउटा माग गर्ने पक्ष किसान/व्यवसायी र अर्को हामी बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेअनुसार र नेपालको कानुन अनुसार अलि झन्झटिलो हुन सक्छ, तर सोचे जस्तो त पक्कै होइन । यसका लागि हामी वित्तीय साक्षरतासहित वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सफल भएका छौँ । हालसम्म हामीले ६ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगाइरहेका छौँ । यसमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । महिला उद्यमशीलताका लागि ६% ब्याज अनुदान छ भने अरुमा ५% छ ।

यसका अलवा एनएमबि बैंकको आफ्नो पाँचवर्षे रणनीतिमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कृषकसँग एनएमबि र एक प्रदेश विशेष कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइरहेको छ । हामीले हेर्दा ‘ग्याप’ र ‘इन्फरमेसन’को अभाव कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्छ । यसलाई राम्रोसँग केलाउन जरुरी छ । अरु सबै कर्जाका लागि जस्तै नागरिकता, व्यावसायिक योजना आवश्यकता अनुसार धितो आदिका बारेमा जानकारी दिन्छौँ ।

वास्तविक कृषि पेसा अपनाउने किसानहरूलाई एनएमबि बैंकले कसरी प्रोत्साहित गर्छ, केही योजनाहरू तय गरेको छ कि ?

यसका लागि हामीले एनएमबि बैंकमा कृषि क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका विज्ञलाई नियुक्त गरी ‘एग्री डेस्क’ स्थापना गरेका छौँ । हाम्रा विज्ञले आवश्यक र उचित परामर्शसहित किसानहरूलाई सहजीकरण गर्ने गर्नुभएको छ । नेपालका दूरदराजमा समेत शाखा कार्यालयहरू खोली वित्तीय साक्षरतासहित कृषि वित्तीय पहुँच प्रवाह गरिरहेको छ । साथै, एनएमबि बैंकले बिनाधितो डिजिटल माध्यमबाट नेपालको पहिलो एनएमबि खेती कर्जा सुरूवात गरिसकेको छ । यसमा बिनाधितो ‘इन्टायर भ्यालु चेन’मा दुई लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौँ । साथै यसका अलवा बिनाधितो ‘क्यूआर’ कर्जा र एनएमबि दराज कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौँ ।

साथै, एनएनबि बैंकको दीगो बैंकिङ्ग सफल बनाउन कृषि ऋणलाई एनएमबि दीगो कृषि बैंकिङ्गमा फोकस गरेका छौँ । बैंकले साना–साना कृषि कर्जालाई जोड दिएको छ भने युवा, महिला र लक्षित वर्गलाई व्यवसाय वृद्धि गर्न कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । यसैगरी, सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाह र बिनाधितो डिजिटल एनएमबि खेती कर्जा समेत हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । दीगो बैंकिङमा जोड दिएको हाम्रो बैंकले कृषि, ऊर्जा साना तथा मझौला पर्यटन र नवीकरणीय ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।

अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्याहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै एनएमबि बैंकले कृषि उद्योगलाई दीगो र पर्यावरणमैत्री बनाउन कृषि क्षेत्रमा ‘ग्रिन फाइनान्सिङ, क्लाइमेट रिस्क’ को अवधारणा अघि सारिसकेको छ । जहाँ पर्यावरणमैत्री बनाउन ‘इनभाइरोमेन्ट एड सोसल रिस्क’ छुट्टै राखेका छौँ ।

राष्ट्र बैंकले २०६८ पुसमा कृषि क्षेत्रको विस्तारमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका, अवस्था र चुनौती विषयमा राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । त्यसले कृषि क्षेत्रमा नाफा नहुने र कृषि बालीको बीमा नहुँदा लगानी असुरक्षित महसुस गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । वास्तविकता त्यस्तै हो कि अरु कारण पनि छ ?

हाम्रो बीचमा यो विषय केही टेक्निकल कुराहरूका कारण समस्याको रूपमा रहेको छ । तर, पछिल्लो समय त्यो अवस्था धेरै सुधार भइसकेको छ । क्लेम सेटलमेन्टको कुरा पनि सरल भएको पाइन्छ । यो समस्यालाई अझ सहज बनाउन बीमा क्षेत्रको नियामक निकायले थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कृषि बीमाको अवस्था र प्रभावकारिताचाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?

कृषि जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न कृषि बीमाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालमा यसको उपलब्धता बढेको देखिन्छ । यसलाई किसानमैत्री बनाउन बाली बीमा र पशु बीमा समय–समयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । कृषकहरू जोखिम कम बहन हुने बताइरहनुभएको छ । त्यसकारण सम्बन्धित विषयविज्ञ राखेर यसलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल कृषि बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा ८०% सरकारले तिरिदिन्छ भने बाँकी २०% मात्र कृषकहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चिकै बीमाले जोखिम बहन गर्न सहजीकरण गरिरहेको देखिन्छ ।

समस्याहरूको विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्‍यौँ । तपाईंको विचारमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकास गर्न के–के गर्न सकिएला ? कसरी गर्न सकिएला ?

सर्वप्रथम नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुरूमा ‘सर्च’, ‘रिसर्च’ र अनिमात्रै खर्च गर्नेवातावरण मिलाउनुपर्नेबारे हामीले अगाडि चर्चा गरिसक्यौँ । ‘सर्च’, र ‘रिसर्च’बाट नयाँ ‘टेक्नोलोजी’ निस्कन्छ । जसले ‘इन्नोभेसन’ मा धेरै मद्दत पुर्‍याउँछ । साथै, कृषि क्षेत्रका समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन र नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायकि र वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ । देश कृषिमैत्री बनाउन सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘बाँझोरहित उत्पादनसहित’ कार्यक्रम सुरू गर्नुपर्छ । जसले बाँझो जग्गामा उत्पादन वृद्धि हुन जान्छ र देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छ । साथै, देशमा युवा जनशक्ति पलायन हुनबाट रोकिन्छन् र देश कृषिबाट समृद्ध हुने यात्रामा लम्किन्छ । त्यसकारण नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुरूमा ‘सर्च’, ‘रिसर्च’ अनि मात्र खर्च गर्ने वातावरण मिलाउन तपाइँको यो मिडियामार्फत सुझाव र जोड दिन चाहान्छु ।

अन्तिममा, यहाँले नेपालको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अवस्था अलि नाजुक हो, तर समस्याग्रस्त भने होइन । हाल मानिसहरूको माग चाहिँ कम भएको हो । अर्थतन्त्र सुधारात्मक छ, बैंहरूमा लगानीयोग्य रकम छ । अब मानिसहरूको माग बढ्न साथ विस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ । अब हामी धेरै आत्तिन पर्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था यो भन्दा तल जाँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

विस्तृत कुराकानी भिडिओमा हेर्नुहोस्–