काठमाडौं । नेपालमा विचौलिया वर्गले बढी पुँजी निर्माण गरेको र पुँजीको पलायन गराएका कारण मुलुक टाट पल्टिने खतरा उन्मुख भएको टिप्पणी अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरू डा. उमाशंकर प्रसाददेखि जय शाहसम्मका एक दर्जन बढी अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनीहरूले देश अहिले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सङ्कटको संघारमा रहेको भन्दै टाट पल्टिन सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
१४ जना अर्थशास्त्रीहरूले आज संयुक्त अपिल जारी गरी मुलुकलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आग्रह गरेका छन् । ‘नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सङ्कटको संघारमा छ । राष्ट्रको नीति निर्माण राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने ढङ्गले गर्न खोजिए पनि विचौलिया वर्गले बढी पुँजी निर्माण र पूँजीको पलायन गराएको सङ्केतहरू देखिन थालेको छ, जसले गर्दा देश टाट पल्टिन सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ,’ अपिलमा उल्लेख छ ।
आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारीको वृद्धिद्धर र बढ्दो महँगीजस्ता समस्याहरुले मुलुकलाई थप सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शीता र दीर्घकालीन सोचको कमीको कारण देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूले बताएका छन् ।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी सरकारी नियन्त्रण नहुँदा हाल मुलुकमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोध बढ्दै गइरहेको र त्यसले उपचार खर्च महङ्गो अनि अप्रभावकारी बन्दै गएको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् । शिक्षा क्षेत्र चरम व्यापारीकरण हुनुका साथै खस्कँदो गुणस्तरले वर्षेनि बढ्दो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनका लागि जाने हुनाले वैदेशिक मुद्रामा ठूलो चाप पर्न गएको निष्कर्ष उनीहरूको छ । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महङ्गो भएको कारण सामान्य नेपाली नागरिकहरुको आम्दानीले दैनिक आवश्यकताहरु पूरा गर्न निकै गाह्रो बनाइरहेको छ, जसका कारण नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्,’ अपिलमा भनिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको खस्कँदो वातावरणसँगै आत्महत्या, हत्या, वायु प्रदूषण, बाढी–पहिरो, दाइजो प्रथा, भ्रुण हत्यालगायतका समस्याले हरेक वर्ष २०–२५ हजार नेपालीको अकाल मृत्यु भइरहेको समेत उनीहरूले बताएका छन् । यस्ता सामाजिक तथा आर्थिक समस्याको स्थायी समाधानका लागि हरेक नेपालीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने र मुलुकलाई पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अपिलमा लेखिएको छ, ‘नेपालको सोह्रौं योजनामा समावेश गरिएको १००% नगदरहित कारोबारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समय आइसकेको छ । विशेषगरी, ग्रामीण भेगमा नगदरहित प्रणाली लागू गर्न अमेरिका निवासी, जनकपुरका उद्यमी जय साहद्वारा प्रस्ताव गरिएको स्मार्ट करेन्सी अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु मुलुकको हितमा छ ।’
अपिलमा अर्थशास्त्रीहरू डा. उमाशंकर प्रसाद, प्रा. डा. कुशुम शाक्य, प्रा. डा. सञ्जय आचार्य, डा. प्रांशु नेपाल, बैकुण्ठ पाण्डे, बासुदेव खनाल, घनश्याम दवाडी, जीवन प्रसाद बञ्जारा, प्रमोद प्यारा श्रेष्ठ, श्रीभद्र पण्डित, डा अभिषेक अमर, डा. अभिषेक झा, डा. रोशनी अधिकारी र जय साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
FACEBOOK COMMENTS