विचौलिया वर्गले बढी पुँजी निर्माण र पलायन गराउँदा देश टाट पल्टिने खतरा बढ्यो

‘शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महङ्गो भएको कारण सामान्य नेपाली नागरिकहरुको आम्दानीले दैनिक आवश्यकताहरु पूरा गर्न निकै गाह्रो बनाइरहेको छ, जसका कारण नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्’

काठमाडौं । नेपालमा विचौलिया वर्गले बढी पुँजी निर्माण गरेको र पुँजीको पलायन गराएका कारण मुलुक टाट पल्टिने खतरा उन्मुख भएको टिप्पणी अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरू डा. उमाशंकर प्रसाददेखि जय शाहसम्मका एक दर्जन बढी अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनीहरूले देश अहिले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सङ्कटको संघारमा रहेको भन्दै टाट पल्टिन सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

१४ जना अर्थशास्त्रीहरूले आज संयुक्त अपिल जारी गरी मुलुकलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आग्रह गरेका छन् । ‘नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सङ्कटको संघारमा छ । राष्ट्रको नीति निर्माण राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने ढङ्गले गर्न खोजिए पनि विचौलिया वर्गले बढी पुँजी निर्माण र पूँजीको पलायन गराएको सङ्केतहरू देखिन थालेको छ, जसले गर्दा देश टाट पल्टिन सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ,’ अपिलमा उल्लेख छ ।

आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारीको वृद्धिद्धर र बढ्दो महँगीजस्ता समस्याहरुले मुलुकलाई थप सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शीता र दीर्घकालीन सोचको कमीको कारण देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूले बताएका छन् ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी सरकारी नियन्त्रण नहुँदा हाल मुलुकमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोध बढ्दै गइरहेको र त्यसले उपचार खर्च महङ्गो अनि अप्रभावकारी बन्दै गएको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् । शिक्षा क्षेत्र चरम व्यापारीकरण हुनुका साथै खस्कँदो गुणस्तरले वर्षेनि बढ्दो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनका लागि जाने हुनाले वैदेशिक मुद्रामा ठूलो चाप पर्न गएको निष्कर्ष उनीहरूको छ । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महङ्गो भएको कारण सामान्य नेपाली नागरिकहरुको आम्दानीले दैनिक आवश्यकताहरु पूरा गर्न निकै गाह्रो बनाइरहेको छ, जसका कारण नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्,’ अपिलमा भनिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको खस्कँदो वातावरणसँगै आत्महत्या, हत्या, वायु प्रदूषण, बाढी–पहिरो, दाइजो प्रथा, भ्रुण हत्यालगायतका समस्याले हरेक वर्ष २०–२५ हजार नेपालीको अकाल मृत्यु भइरहेको समेत उनीहरूले बताएका छन् । यस्ता सामाजिक तथा आर्थिक समस्याको स्थायी समाधानका लागि हरेक नेपालीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने र मुलुकलाई पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अपिलमा लेखिएको छ, ‘नेपालको सोह्रौं योजनामा समावेश गरिएको १००% नगदरहित कारोबारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समय आइसकेको छ । विशेषगरी, ग्रामीण भेगमा नगदरहित प्रणाली लागू गर्न अमेरिका निवासी, जनकपुरका उद्यमी जय साहद्वारा प्रस्ताव गरिएको स्मार्ट करेन्सी अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु मुलुकको हितमा छ ।’

अपिलमा अर्थशास्त्रीहरू ⁠डा. उमाशंकर प्रसाद, ⁠प्रा. डा. कुशुम शाक्य, ⁠प्रा. डा. सञ्जय आचार्य, ⁠डा. प्रांशु नेपाल, ⁠बैकुण्ठ पाण्डे, बासुदेव खनाल, घनश्याम दवाडी, जीवन प्रसाद बञ्जारा, ⁠प्रमोद प्यारा श्रेष्ठ, ⁠श्रीभद्र पण्डित, डा अभिषेक अमर, डा. अभिषेक झा, डा. रोशनी अधिकारी र ⁠जय साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।