गुम्ला त १४ सांसदको पद

काठमाडौँ । एमालेले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि उनीहरूको सांसद पद गुम्छ या गुम्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।

सरकारले मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै एमालेले स्थायी कमिटीको निर्णयबमोजिम गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा दलको ह्विप उल्लंघन गरी मतदान नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीस्वरूप पदमुक्त गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको हो। वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा नेपालसहित उनको समूहका २८ सांसद अनुपस्थित थिए। अहिले आएर पार्टीले १४ जनालाई मात्रै कारबाही गर्न खोज्नुको उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध भएको एकथरीको भनाइ छ। अनुशासन नमान्ने र ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीले जहिले पनि कारबाही गर्न पाउँछ भन्ने अर्कोथरीको भनाइ छ।

सरकारले कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएमा दल विभाजन गर्न सक्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि नेपालले पार्टी फुटाउने सम्भावना देखेर उनको समूहका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरिएको हो। अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्ट एमाले नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता गरेपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।

नेपाल समूहका नेताले बुधबार वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा दलले ह्विप जारी नगरेको भन्दै कारबाही नगर्न संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् । एमाले ओली समूहका सांसद्ले बिहीबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न दबाब दिए। दबाब दिने क्रम शुक्रबार पनि जारी रह्यो। शुक्रबार भने सभामुख सापकोटा कार्यकक्षमा अनुपस्थित रहे। एमालेका सांसद सभामुखको कार्यकक्षमा आधा घण्टा धर्ना दिएर फर्किएका थिए। एमाले स्थायी कमिटी बैठकले भदौ १ मा नेपालसहित १४ जनालाई सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा पक्षमा ९३ मत परेको थियो। प्रतिनिधिसभामा एमालेका १ सय २१ सांसद छन्। जसमध्ये नेपाल समूहका २८ जना मतदानमा सहभागी भएनन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ओली धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः मुक्त भएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६(३) को सरकार गठनका लागि आह्वान हुँदा ओली फेरि प्रधानमन्त्री भए। उनले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिईकन मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै धारा ७६(५) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै ओलीले पनि निवेदन दिए।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि एमाले नेपाल समूहका सांसदसमेत १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरे। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दुवैजनाको दाबी नपुगेको जानकारी गरायो। जेठ ७ गते मध्यरातिमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् ।

उनले यसअघि पनि गत पुसमा सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको थियो। ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। सर्वोच्चले फेरि पनि विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गदै प्रतिनिसभा पुनर्स्थापना हुने निर्णय असार २८ मा सुनायो। अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि परमादेश गर्‍यो। धारा ७६९५० को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सांसदलाई दलको ह्विप नलाग्ने फैसला पनि अदालतले गरेको छ।

एमालेले अहिले आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा मतदानमा सहभागी नभएको भन्दै १४ जनालाई कारबाही गर्न संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुमा राजनीतिक प्रतिशोध देखिन्छ। यो निर्णय अदालतको आदेशको पनि विपरीत भएको देखिएको आजको नागरिक दैनिकमा सामचार छ ।