राजसंस्था राख्ने सहमति दलहरूबाटै भएका कारण गणतन्त्र हल्लियो, ज्ञानेन्द्रले अब खोल्लान् त मुख ?

‘दलहरूले आफ्नो दलभित्रको सङ्कीर्ण मानसिकताभित्र देशलाई कैद गर्न खोज्दा यो डामाडोल भएको हो । अभिभावक नहुँदा मुलुकका सबै क्षेत्र तहसनहस छन्’
पवन खड्का
काठमाडौं । मुलुकमा राजसंस्था फर्काउने अभियानहरू तीव्र बन्दै जाँदा गणतन्त्रवादी दलहरूलाई कमजोर बनाउने विभिन्न तथ्य र तर्कहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बाहिर आउन थालेका छन् ।

तिनै तथ्यहरूले अहिलेको गणतन्त्र हल्लिएको तर्क गर्छन् चर्चित राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझी । २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्रतिनिध सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि राजा र तत्कालीन सात दलबीच राजसंस्था अनन्तकालसम्म राख्ने सहमति भएको दाबी उनको छ ।

‘खासगरी त्यतिबेला (२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि) राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन सात दलबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले पटक–पटक दलहरूलाई आह्वान पनि गर्दै आउनुभयो, तर उनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरे,’ रायमाझी भन्छन्, ‘दलहरूले बेइमानी र छलकपट गरेर सहमति कार्यान्वयन नगर्दा अहिले राजसंस्था फर्काउने अभियान तीव्र बनेको हो । यद्यपि, अहिलेको अभियान राजसंस्था फर्काउने नभइ त्यतिबेला गरिएको सहमति कार्यान्वयन गराउन मात्रै हो ।’

तत्कालीन समयमा राजा र दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गरे राजसंस्था स्वतः अस्तित्वमा आउने तर्क उनको छ । यस्तै, उनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराजा भन्न नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेलाको सहमति अनुसार अहिले पनि मुलुकमा राजा छन् । दलहरूसँग भएको सहमतिविपरीत संविधान सभाले ज्ञानेन्द्रलाई धोखा दिँदै मुलुकमा राजा नरहने घोषणा गरेपछि राजनीतिक समस्या सृजना भएको हो । त्यही समस्याले आजको अवस्था सृजना गरेको हो, जसले राजावादी तथा राजसंस्थावादीको ठूलो समूह यो व्यवस्थाविरुद्ध उभिन बाध्य बनाएको छ ।’

दुई पक्षबीच भएको सहमतिलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षरशः पालना गरेकै कारण मुलुकमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित बन्न गएको दाबी गर्दै उनले त्यही सहमति दलहरूको तर्फबाट कार्यान्वयन नगरिँदा आज गणतन्त्रकै विरुद्धमा माहोल सृजना भएको बताएका छन् । ‘दलहरूले आफ्नो दलभित्रको सङ्कीर्ण मानसिकताभित्र देशलाई कैद गर्न खोज्दा यो डामाडोल भएको हो । अभिभावक नहुँदा मुलुकका सबै क्षेत्र तहसनहस छन् । समाज र राष्ट्र हाँक्ने राजनेता नहुँदा देश कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको नमूना नेपाल बनेको छ । त्यसकारण जनताले राजसंस्था खोज्न थालेका हुन्,’ रायमाझीले भने ।

गणतन्त्रलाई गणतन्त्रवादीहरूले नै कमजोर बनाएको तर्क पनि उनले गरेका छन् । दलीय राजनीति र व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थहरूले गणतन्त्र कमजोर बन्नाका साथै राजसंस्थाको पक्षमा व्यापक माहोल खडा भएको टिप्पणी उनको छ । जनतामा देखिएको चरम निराशालाई अन्त्य गर्न नेपालको परम्परा, धर्म, संस्कृति र राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्न सक्ने पृथ्वीनारायण शाहकै बंश अगाडि आउनुपर्‍यो भन्ने चाहना जनताले गरेको उनको भनाइ छ ।

दलहरूले बेइमानी गरेर संविधान सभामार्फत राजा नराख्ने घोषणा गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाइ जनताको हित र देशको विकासका निम्ति जनभावनाको कदर गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी राजदरबार छोडेका थिए । उनले राजमुकुट, राजदण्ड शाहावंशीय विरासत पूर्ण नासो सरकारको जिम्मामा छोडेर हाँसी–हाँसी दरबार त्यागेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि गणतन्त्र र त्यसका शासकहरूले जनतालाई खुसी र सुख प्रदान गर्न नसकेको कारण आज फेरि जनता राजाको पक्षमा देखिएको तर्क उनको छ ।

के भएको थियो राजा र दलहरूबीच सहमति ?

राजनीतिक विश्लेषक रायमाझीका अनुसार तत्कालीन सात राजनीतिक दल र राजा ज्ञानेन्द्रबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा राजाले विघटित संसद् ब्युँताउने, दलहरूले चालू आन्दोलन फिर्ता लिने, सार्वभौम सत्ता जनतामा रहने, संवैधानिक राजसंस्था कायम रहने, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख थियो । सो सहमतिको साक्षी नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र भारतका करण सिंहलगायत रहेको दाबी उनको छ ।