स्वास्थ्यमा नीतिगत फड्को : बालबालिकाको क्यान्सर उपचार नि:शुल्क, नर्सको रात्री भत्ता दोब्बर

सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुन:संरचना गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार र सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटल, समावेशी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस क्षेत्रका लागि कुल १०१ अर्ब ९५ करोड (कुल बजेटको ३.५२ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य सेवामा ‘नीतिगत फड्को’ मार्ने उद्घोष गर्दै अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल वृद्धि र डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनलाई मुख्य जोड दिइएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपाली जनसङ्ख्यामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुन:संरचना गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ ।

बजेटमा स्वास्थ्य बीमाका लागि मात्रै १५ अर्ब र विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम तथा नि:शुल्क औषधिका लागि १३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नर्सिङ कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्तिको मनोबल बढाउन सरकारले महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर गरिएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चिकित्सा शिक्षाको विस्तार र शैक्षिक हब को योजना ल्याएका छन् । नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पता, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि नै एमबिबिएस लगायत चिकित्सा शिक्षाका ४ वटा विधामा पठनपाठन सुरू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूलाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

बालबालिकालाई नि:शुल्क क्यान्सर उपचार र विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यसका साथै वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गरी सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरिनेछ । मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरू गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान र साइक्लोट्रोन मेसिन खरिदका लागि ३२ करोड छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई कडा बनाउन सरकारले दुईवटा नयाँ निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । औषधि र स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको गुणस्तर नियमनका लागि ‘फुड एण्ड ड्रग एडमिनस्ट्रेशन’ र स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर मापनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिनेछ । साथै, सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न टेलिमेडिसिन तथा भिडिओ कन्सल्टेसन सेवा विस्तार गरिनेछ । कर्णालीका दुर्गम स्थानहरूमा एअर एम्बुलेन्स सेवा समेत सुरू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पतालहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न पाँच अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ र भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ लाई सफल बनाउन नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को रूपमा ब्रान्डिङ गरिनेछ ।

बुढानीलकण्ठ, कीर्तिपुर र पोखराका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अस्पतालहरूलाई यस योजनासँग जोडिनेछ । यस्तै, औषधिमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिनेछ ।