बीमाको नाममा मौलाउँदै ठगीधन्दा, सरकार र जनता बेखबर !

पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरू बढ्दो छन् । स्वास्थ्य बीमाको नाममा आम सर्वसाधारण ठगीइरहेका छन् । तर, यसबारे राज्य र जनता अन्जान छन् । सरकारले साढे तीन हजार रूपैयाँ तिरेपछि पाँच जनाको एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा गरिदिन्छन् ।

बीमा पश्चात् सेवाग्राहीले निश्चित अस्पतालमा उपचार गराएमात्र सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । सरकार आफैंले नै अस्पताल छुट्याएको हुन्छ । अर्कोतर्फ, जुन जिल्लामा बीमा गराइएको छ, त्यही जिल्लास्थित तोकिएको अस्पतालमा उपचार नगराए कुनै पनि प्रकारको छुट पाइँदैन । इन्स्योरेन्स कम्पनीले तोकिएको अस्पतालमा न गुणस्तरीय सेवासुविधा प्राप्त हुन्छ न त आवश्यक औषधि नै पाइन्छ ।

फेरि अर्को अस्पतालमा उपचार गराएमा त्यहाँ लागेको खर्च बीमाले व्यहोर्दैन । आम सर्वसाधारण बिरामी भएको समयमा निःशुल्क औषधि उपचार पाइन्छ भनेर खाइनखाई साढे तीन हजार तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराउँछन् । एउटा गरिबको लागि साढे तीन हजार तीन लाख बराबर नै हो ।

साढे तीन हजार नहुनेहरू स्वास्थ्य बीमा गराउनबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन् । अहिले पनि गरिब जनता रोग पालेर बस्न वा बिरामी हुँदा उपचार नपाएर मर्न बाध्य छन् । ०७२ सालको संविधानमा हरेक नेपाली नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा पाउने उल्लेख छ । जनताको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विडम्बना, गरिब जनताहरू अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षाबाट वञ्चित छन् । उनीहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन् । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र जे आए पनि गरिबहरूको अवस्था उही दयनीय छ । यता, बीमित बिरामीको उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुका साथै विभिन्न छुट दिन्छ ।

तर, अस्पतालहरूले बीमित बिरामीलाई औषधि छैन भन्छन् । अस्पतालले औषधि छैन भने पनि बिरामीहरू पैसा जुटाएर जसोतसो बाहिरबाट किन्छन् ।

साढे तीन हजार तिरेपछि एक वर्ष मात्र सेवा पाइन्छ । उदाहरणका लागि आज बीमाको म्याद सकिएमा भोलि बीमित बिरामी भएमा उसले औषधि उपचारमा छुट पाउँदैन । अर्कोतर्फ सेवा नै नलिएको बीमितको समेत सेवा लिएको भनी उल्लेख गरेर राज्यबाट सुविधा लिने गरेको समेत पाउन थालिएको छ ।

०७३ सालमा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नीति ल्याएका हुन् । त्यतिबेला आम सर्वसाधारणमा विभिन्न भ्रम छरियो । भनियो कि ३५ सय रूपैयाँ तिरेपछि पाँच जनाको जस्तोसुकै रोगको निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ ।

सीधासाधी जनता भ्रममा परे । उनीहरूले विश्वास गरे । बीमामा आबद्ध भए । कसैले पनि थाहा पाएनन् । सरकारले झण्डै एक सय प्रकारका औषधि जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो औषधि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका स्वास्थ्यचौकी वा सरकारी अस्पताललाई पठाउँछ । अनि कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा यस्तो औषधि सर्वसाधारणलाई वितरण नगरी मेडिकलमा बेचिन्छ ।

फाइलमा यति बिरामी आएको र यति औषधि वितरण गरियो भनेर लेखिन्छ । वास्तवमा त सेवा लिन आएका बिरामीलाई औषधि छैन भन्दै फिर्ता पठाइएको हुन्छ । सरकार जनतालाई निःशुल्क औषधि उपचार दिएको दाबी गर्छ । यसो भए किन अहिले पनि ग्रामीण भेगमा उपचार नपाएर जनता मरिसकेका छन् ?

सहरमै सिटामोल किन्ने पैसा नभएर गरिबले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । यसबारे चाँहि के भन्छ, सरकार ? सरकारी कोटामा चिकित्सक बन्छन् । अनि सेवा प्रदान गर्ने समयमा सरकारले नियुक्ति गरेको ठाउँमा जाँदैनन् । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । तर, अधिकांश चिकित्सकहरू अहिले पनि ग्रामीण जिल्लामा जान मान्दैनन् ।

केही गरी ग्रामीण जिल्लामा सरुवा भएमा जागिर नै छोडिदिन्छन् । अनि कि त विदेश पलायन हुन्छन् कि सहरस्थित निजी अस्पतालमा काम गर्छन् ।