स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूलाई थप सजिलो, दोस्रो पटक रेफर पूर्जी लिनु नपर्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब एकपटक प्रेषण (रेफर) भई आएका बीमित बिरामीलाई सोही रोगका लागि फेरि रेफर पूर्जी लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्यायले कुनै रोगका लागि एकपटक रेफर गरेपछि फलोअपमा अर्को कुनै रोगका लागि फरक अस्पतालमा जानका लागि रेफर लिन नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘यसअघि अस्पताललाई फओअपमा आउँदा पुन: रेफर गरेर आउनु भन्ने गरेको थियो । सो रोगका उपचार गर्न आउने बिरामीलाई सहजीकरण होस् भनेर एकपटक रेफर गरेपछि रोग निक्र्योल नहुँदासम्म फलोअपका लागि आउँदा पुन: रेफर पूर्जी लिई रहननपर्ने व्यवस्था मिलाउने गरेका छौँ,’ उनले भने । यसअघि सोही रोगका लागि पुन: उपचार गर्नका लागि रेफर पूर्जी लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

बोर्डले असारसम्मको भुक्तानीलाई शून्यमा झार्नेका लागि विज्ञ समूह बनाएको पनि उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य संस्थाले दाबी गरेका भुक्तानीलाई असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्नका लागि पाँच सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको छ । समूहले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट पेस भएका दाबीलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा परिचालन भई अनुगमन गर्ने छन् ।

विज्ञ समूहमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको विशेषज्ञ चिकित्सक, एकजना मेडिकल अधिकृत, एकजना फार्मेसी अधिकृत, बोर्डको दाबी व्यवस्थापन शाखाबाट एकजना र आइटी शाखाबाट एकजना रहन जनाइएको छ । एक महिनाभित्र दाबी पुनरावलोकन गर्ने छन् ।

यस्तै बोर्डले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घरोगीले अब तीन–तीन महिनाको औषधि पाउने भएको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि दीर्घरोगीलाई बीमा कार्यक्रममार्फत एक–एक महिनाका लागि औषधि दिने गरिन्थ्यो ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीअन्तर्गतको औषधिको शूल्क समयानुकूल समायोजन गर्न समिति बनाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । औषधिको शुल्क तीन वर्षमा समायोजन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गरिएको थिएन ।

विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । बीमाअन्तर्गत हाल रु एक लाखसम्म बीमित परिवारले नि:शुल्क उपचार सेवा पाउँछन् । एकदेखि पाँच जनासम्मको परिवारले प्रत्येक वर्ष बीमितवापत रु तीन हजार पाँच सय र पाँच जनाभन्दा बढी भएको खण्डमा प्रत्येक एक जना बराबर थप रु सात सय थप्नुपर्छ ।

बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलका अनुसार हालसम्म ७४ लाख बीमित भए पनि करिब ४७ लाख मात्रै सक्रिय छन् ।