स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल बनाउने सरकारको नीति

काठमाडौं । सरकारले निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने योजना रहेको छ ।

यस्तै ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने, स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका झन्झट तत्काल हटाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराउने, प्रसूति हुने शत्प्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने, अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी नागरिकमा चिकित्सा सेवा पु¥याउन चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढाउने, चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण ९नेसनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी०, रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।