नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरण: विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध अख्तियारको सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको अनियमितता बारे विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

अख्तियारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उपप्रबन्धक नल विक्रम थापालाई धरौटीमा रिहा गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ ।

विशेष अदालतले गत मङ्सिर २१ मा भण्डारीलाई ५ लाख धरौटीमा र थापालाई माघ १२ गते साढे २ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारले भण्डारी र थापासहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलगायत ७ जनाविरुद्ध नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार अनियमितता भएको ठहर गर्दै सो बराबरको रकम बिगो माग गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।

आयोगले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्य हुने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, पूर्व सहमति तथा कानूनी प्रक्रिया बाइपास गर्दै मनपरी रूपमा डिजाइन, लागत अनुमान, डीपीआर र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

Shorts

विदेशमा बस्ने नागरिकलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ

२३ गतेको घ*ट*नाले २४ गतेको अबस्था सिर्जना गरेको हो : रक्षा बम

हेलिकप्टरमा मुख्यमन्त्रीको वनभोज

देशलाई युक्रेन बनाउने ष*ड्य*न्त्र रचिदैछ: झलनाथ खनाल

निजी क्षेत्रका संरचना पुन: निर्माण भएमा फेरी ज*ल्दै*नन् भनेर सरकार ज्ञारेन्टी दिन्छ

जेन्जीले उठाएका माग जायज थिए

लगानीमैत्री नीति नहुँदा युवा विदेश पलायन भैइरहेका छन्

जेन्जी आ*न्दो*लनले पुराना दललाई पाठ सिकाएको छ

चितवन निलो क्रान्तिको उद्गम स्थल हो

ओलीको उखान टुक्कामा पीएचडी