हेल्लो सरकार ! अहिले नै हो गर्ने शिक्षा नीतिमा सुधार

शिक्षा विगत, वर्तमान र भविष्यको ऐना हो । त्यसैले व्यापक सुधारसहित नयाँ शिक्षा नीति जारी गरेर देशको शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नीति जारी गरेर मात्र भएन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सकारात्मक नतिजा दिन्छ । त्यसैले नीति कार्यान्वयनको पक्षमा पनि सम्बन्धित पक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी हुन्छ ।

काठमाडौं । शिक्षा ज्ञानको मात्रै होइन, समग्र जीवनकै ज्योति हो । शिक्षा अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा हो । शिक्षा दृष्टि र दृष्टिकोण हो । शिक्षा समग्र मानव जीवनका लागि अनिवार्य र आधारभूत तत्त्व हो । शिक्षा विकासको पूर्वाधार हो । शिक्षाको स्तरले नै कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र कति उन्नत छ भन्ने कुराको निर्क्योल गर्छ । त्यसैले हामीले लिनेदिने शिक्षाको गुणस्तर उच्च हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा आजको प्रमुख आवश्यकता हो । आवश्यकता मात्र पनि होइन, यो हरेक व्यक्तिको अधिकारसमेत हो ।

तर, बिडम्बना ! नेपालमा शिक्षा कम चर्चा र प्राथमिकतामा पर्ने गरेको विषय हो । हाम्रो देशको शिक्षा गर्व गर्नलायकको त कुरै छोडौँ, चित्त बुझाउन सकिनेसम्म छैन । देशको शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा रहँदा पनि यसबारे पर्याप्त चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छैन । सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको हालत दयनीय छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि त झनै विद्यालय शिक्षा झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । हरेक वर्षका नतिजाहरूले यो कुरा प्रमाणित गरिरहेको स्थितिमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि व्यापक बहस र पैरवी हुनुपर्ने हो । तर, सरकार र शिक्षा क्षेत्रसँग जिम्मेवारहरू मुखमा बुजो लगाएर बसेका छन् । शिक्षाको गुणस्तर बिग्रनुको दोष सरकार, शिक्षक वा विद्यार्थी कसको हो ? यो भनिरहनु नपर्ने विषय हो कि यसमा दोष सबैको छ ।

कतिपयलाई लाग्छ, शिक्षा नीति राम्रो नभएकै कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको हो । तर, यसको सिङ्गो दोष शिक्षा नीति होइन । नेपालमा हाल शिक्षा ऐन, २०२८ (२०७१ को संशोधनसहित) लागू छ । हो, यो सत्य हो कि हालको शिक्षा नीति आधा शताब्दीभन्दा पुरानो भइसकेकाले समयसापेक्ष नयाँ नीति जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता भने टड्कारो नै हो ।

जगजाहेर नै छ, नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार आफ्ना मागहरू समेटेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा भेला भएर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले आन्दोलन थालेको आज २७ दिन पुगेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरू आफूहरू ‘कि वार कि पार’ को लडाइँमा रहेको बताइरहेका छन् । सरकारले आफूहरूसँग पटक–पटक सहमति गरेर माग सम्बोधन नगरेकाले अहिलेको आन्दोलनलाई उनीहरूले ‘निर्णायक’ भनेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनबाट टसमस नहुने उनीहरूको अडान छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखमा भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनले सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् । उत्तरपुस्तिका परीक्षण नहुँदा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा समयमै नआउने निश्चितप्रायः भएको छ । विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । शिक्षकहरूको असहयोगकै कारण कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित मितिमा हुन नसकेपछि सारिएको छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई निराश, अन्योल र चिन्तित बनाएको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिँदै गएपछि आजित भएर कतिपय विद्यालयमा अभिभावकहरूले नै विद्यार्थी पढाउन थालेका छन् । ओखलढुङ्गा यसको दृष्टान्त बनेको छ । जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका–३ स्थित नारायणस्थान माध्यमिक विद्यालयमा अभिभावकले विद्यार्थी पढाएका हुन् । यस्तै, अभिभावकहरूको दबाबपछि शिक्षकहरूको आन्दोलनकै बीच केही स्थनामा विद्यालय खुल्न थालेका छन् । इलामको इलाम नगरपालिकाका केही विद्यालयहरू आजदेखि सञ्चालनमा आएका हुन् भने धेरैजसो स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किन आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त तत्काल विद्यालय नफर्किए पारिश्रमिक कटौती गर्नेदेखि कार्यक्षेत्रबाट हटाउनेसम्मको चेतावनी दिएको पनि पाइएको छ ।

अर्कातिर, शिक्षकहरूको आन्दोलन राजनीतिक लाभको विषयसमेत बन्न थालेको छ । खासगरी प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले शिक्षक आन्दोलनबाट राजनीतिक लाभ लिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । केही अगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत वर्तमान सरकारले शिक्षकहरूलाई ढाँटेको भन्दै आन्दोलन नरोक्न सुझाव दिएका थिए । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भने शिक्षक आन्दोलनको विषयमा तटस्थ देखिन खोजेको छ । कांग्रेसका केही नेताहरूले शिक्षकहरूका मागमा चासो व्यक्त गरे पनि पार्टीले भने यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षकहरूसँग भेट गरेरै उनीहरूका धारणा सुनेका थिए ।

यसबीच शिक्षकहरूकै आन्दोलनको घेराबन्दीमा परेपछि नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले नैतिकताका आधारमा शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन् । साथै, वैशाख १२ गतेदेखि जारी संसद्को बजेट अधिवेशनमा सांसदहरूले शिक्षकहरूको आन्दोलनबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । साथै, शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना पनि गरेका छन् ।

यससँगै, अब भन्नुपर्ने बेला आएको छ– देश शैक्षिक सङ्कटकालमा पुगेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सार्वजनिक शिक्षामा ठूलो क्षति पुगिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारले शिक्षकहरूका साथै आमनागरिकलाई शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रतिको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेर अन्योलता चिर्नु आवश्यक छ । शिक्षकहरूका वास्तविक मुद्दा र त्यसमाथि सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने विषयमा आमजनतालाई जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । देश शैक्षिक सङ्कटकालमा रहेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न तयार हुनैपर्छ । सञ्चार माध्यमहरूमा छिटफुट आउने दुवै पक्षको धारणा आफूअनुकूल, अस्पष्ट, अपूरो र आमनागरिकले नबुझने हुँदा स्पष्ट पार्न पनि देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउन जरुरी छ ।

तर, प्रश्न यो पनि छ– के आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन भयो भने देशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउला त ? हो, शिक्षकहरूका कतिपय माग जायज छन् । त्यसैले तिनको सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, उनीहरूका अधिकांश माग आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने र मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा राज्यकोषमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने किसिमका छन् । साथै, स्मरण गर्नुपर्ने अर्को विषय के पनि छ भने शिक्षकहरूले अहिले गरिरहेको आन्दोलन उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि हो । आफूहरूलाई निरीह र पीडित देखाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो आन्दोलन शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भन्दा पनि शिक्षकहरूका सेवासुविधासहितका माग–मुद्दा सम्बोधन गराउनेमा केन्द्रित छ । तसर्थ, यो आन्दोलनले देशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने सम्भावना छैन भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले जिम्मेवार भई इमानदार र सचेत प्रयत्न गर्नुपर्ने खाँचो छ । आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिको प्रयत्नबाट सुधारको आशा गर्नु बेकार हो ।

नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पट्यारलाग्दो छ । शिक्षा जागरण हो । तर, हाम्रो देशको शिक्षा कक्षाकोठामा पढ्दापढ्दैका विद्यार्थी निदाउने खालको छ । प्रविधिको अत्याधुनिक युगमा समेत अझै पनि नेपालका विद्यालयहरू ‘चक–डस्टर’ कै समयमा रहेको झल्को दिने खालका छन् । अहिलेसम्म हाम्रो शिक्षा ‘घोकन्ते विद्या, धावन्ते खेती’ को विचारअनुसार चलेको छ । विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती पाठ्यपुस्तक लाद्नु र रट्टा मार्न लगाएर दिमागमा घुसाउने जोडबल गर्नु हाम्रो शिक्षण विधिको परिचय हो । सिर्जनशील, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र सीपयुक्त शिक्षा हाम्रा लागि अझै पनि चाहनामै सीमित छ ।

शिक्षा विगत, वर्तमान र भविष्यको ऐना हो । त्यसैले व्यापक सुधारसहित नयाँ शिक्षा नीति जारी गरेर देशको शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नीति जारी गरेर मात्र भएन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सकारात्मक नतिजा दिन्छ । त्यसैले नीति कार्यान्वयनको पक्षमा पनि सम्बन्धित पक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी हुन्छ ।

नेपालका कतिपय सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षण हुन्छ, सिकाइ हुँदैन । कतिपयमा सिकाइ हुन्छ, शिक्षण हुँदैन । त्यस्तै, कतिपयमा त शिक्षण र सिकाइ दुवै नै हुँदैन । शिक्षणमा जबसम्म सिकाइ हुँदैन, तबसम्म त्यसलाई शिक्षण मानिँदैन । यी अवस्थाले गर्दा हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्ति श्रम बजारमा बिक्दैनन्, बिकेहाले भने पनि सस्तोमा बिक्नुपर्ने बाध्यता छ । शैक्षिक प्रणाली, पाठ्यक्रम र पाठपुस्तक तथा शिक्षण सिकाइ विधि र प्रक्रियाबीच प्रभावकारी तालमेल भएमा मात्रै शिक्षाको गुणस्तरले उकालो ग्राफ समात्छ ।

दुःखद विषय यो पनि छ कि देशका थुप्रै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात अमिल्दो छ । एकातिर कतिपय विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दीअनुसार शिक्षक नहुँदा एकै शिक्षकले धेरै विषय अध्यापन गराउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै भएका विद्यालयहरू पनि छन् । राज्यले शिक्षामा पर्याप्त त भन्न सकिँदैन तर ठूलै लगानी गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउनुपर्ने जरुरी पनि हो । तर, निरन्तर खस्कँदाे शक्षिक गुणस्तरका कारण सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण घट्दै जानु र शिक्षकभन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुनेसम्मको चिन्ताजनक स्थितिले भने राज्यले शिक्षामा गर्दै आएको नियमित लगानी नै बालुवामा पानी भएको देखिन्छ । शिक्षामा भएको लगानीबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले आफ्ना नीतिमा कडाइ गर्दै विधिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

यी सामग्रीहरू पनि पढ्नुहोस्–

प्रधानमन्त्रीज्यू, हाँसो, घृणा र गालीको पात्र बन्नुभन्दा त यसो पो वेश !

आदरणीय शिक्षकहरू, अब त लाज मानौँ !

शिक्षकहरूको आन्दोलन कति जायज ?

शिक्षक आन्दोलनकै बीच खुल्न थाले सामुदायिक विद्यालय