घरजग्गा कारोबार बढ्नेमा अझै अन्योल, सुधारको सङ्केत देखिएन

‘व्यवसायीको करिब आठ खर्ब लगानी रहेको घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमै पर्‍यो असर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्याङ्कले घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन नसकेको देखाएको छ ।

१० महिना बितिसक्दा पनि घरजग्गा कारोबार र राजस्व सङ्कलन न्यून नै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको तथ्याङ्कले देशभरको जग्गा कारोबार राजस्व सङ्कलनको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ । वैशाखसम्म ११ लाख ९३ हजार कारोबार हुँदा ३३ अर्ब १ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । जवकी अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ११ लाख ३२ वटा कारोबार हँुदा ३२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको कारोबार र यसबाट उठ्ने राजस्व गत आवको भन्दा झिनो मात्रै बढेको देखिन्छ ।

गत आवमा पनि जग्गा कारोबारमा मन्दी देखिएको थियो । यो वर्ष पनि सुधार हुन सकेको देखिदैन् । चालू आवको वैशाखसम्मको तथ्याङ्कले विगत वर्षजस्तै रहने देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष जग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा असर परेको थियो ।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नीतिले पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । सोही नीतिका कारण त्यही वर्षदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीहरूले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका थिए । तर कित्ताकाट खुलाउँदासमेत गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको कारोबार उस्तै देखिएको छ ।

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि देशभरका मालपोत कार्यालयमा कारोबार सामान्य बढेको देखिए पनि यसबाट उठ्ने राजस्वमा भने खासै सुधार आउन सकेन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले गत वर्षभन्दा कारोबार केही बढेको देखाएको छ । गत आवको वैशाखसम्म ११ लाख ३२ हजार जग्गा कारोबार भएकोमा यो वर्ष ११ लाख ९३ हजार पुगेको छ । यसैगरी राजस्व ३१ करोड रूपैयाँले बढी देखाएको छ । चालु आवको वैशाखसम्म १२ लाख ९३ हजार जग्गा कारोबार हुँदा ३३ अर्ब १ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ११ लाख ३२ हजार कारोबार हुँदा ३२ अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा कारोबार बढे पनि राजस्व सङ्कलन भने सामान्यमात्र वृद्धि भएको भूमि विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा जग्गा कारोबार र राजस्व सङ्कलन सामान्यमात्र वृद्धि भएका कारण यो वर्ष पनि अवस्था उस्तै रहने सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले कित्ताकाटको दायरालाई सहज बनाएपछि कारोबार र राजस्व बढ्ने तथा आर्थिक क्रियाकलाप पनि सामान्य हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । हाल देशभर ३ खर्ब रूपैयाँ घर जग्गामा ऋण लगानी रहेको अनुमान छ ।

यो क्षेत्रमा व्यवसायीले लगभग ५ खर्ब लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय घरजग्गामा लगानी बढेर ८ खर्ब पुगे पनि कारोबार बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर परेको छ । जग्गाको कारोबार बढाउन राष्ट्र बैंकले ‘होम लोन’ लाई लचिलो बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । जग्गाका लागि दिने लोनको रेसियो बढाई आधा पैसा ऋण लिएर जग्गा किन्न चाहनेलाई सहजीकरण गरे बजार चलायमान हुने ती व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।

लामो सयमसम्म कारोबार नबढ्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बाधक बनेको व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।

५० लाख रूपैयाँदेखि २ करोडसम्मको घरजग्गा कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मासिक किस्ता आम्दानी अनुपातलाई ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गर्दै कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेको आधारमा अब ७० प्रतिशत पुर्याएको हो ।

सरकारले मौद्रिक नीतिको संशोधन गर्दै घरजग्गामा सहजीकरण गरेको कारण अबको दिनमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत घर कर्जा प्रयोग गर्नेको हकमा लागु हुने छ । यस्तो व्यवस्थाले आम्दानी नबढे पनि ऋण लिन पाउने सुविधा ४० प्रतिशतले बढेको छ । नीतिले गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात सहज अवस्थामा पुग्नेछ । यस्ले भोलिका दिन घरजग्गा कारोबारमा अहिलेको भन्दा केही सुधार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।