१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क नछुट्टाउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

नेशनल बाथरोग सेन्टरको १०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कानुनअनुसार कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्टाइ निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

यही जेठ २१ गते मन्त्रालयले सबै अस्पताल र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्री बस्नेतले विपन्न, गरिब र असहाय बिरामीको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक वडालाई दिएको भन्दै वडा कार्यालयले पहिचान गरेर सिफारिसका आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय बिरामीको लागि १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अस्पतालहरूले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भनाइ छ ।

“अस्पतालले १० प्रतिशत शय्यामा गरिब, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिएको छ वा छैन अनुगमन गर्छौँ । यदि ति अस्पतालले निःशुल्क उपचार नगरेको पाइएकामा कारबाही गछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । आर्थिक अभावको कारणले कुनै पनि बिरामीले औषधि उपचार गर्न नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस्मा भन्दै त्यस्ता बिरामीका लागि मन्त्रालयले आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्ने बताए ।

रोग लागेपछि उपचारमा ठूलो धन राशि खर्च गर्नुको सट्टा रोग लाग्नै नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले आहार, बिहार र शारीरिक व्यायाम ठीक ढङ्गले गर्न सके बाथलगायत धेरै रोगबाट बच्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

वरिष्ठ बाथरोग विज्ञ डा विनित वैद्यले नेशनल बाथरोग सेन्टरले सरकारले पनि हातेमालो गरेर बाथरोग नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने सक्ने बताए । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक रोशन कक्षपतिले आगामी पाँच वर्षभित्र सेन्टरले थप सात जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने जानकारी दिए । अवसरमा बस्नेतले नेशनल बाथरोग सेन्टरले सञ्चालन गर्न लागेको थर्मोग्राफी सेवा शुभारम्भ गरे ।