प्रतिनिधिसभा बैठक : ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक’

काठमाडौं । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूका बीचमा सशक्त समन्वयका माध्यमबाट समग्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन पहल थालिएको बताए ।

मन्त्री उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका समग्र विषयलाई उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकता तथा पहलमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई हाल कार्यान्वय प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले नेपाली सेनालाई समवेशी चरित्रको बनाउन काम सुरु गरिएको, सेना भर्ना प्रक्रिया समावेशी बनाई पछिडिएका, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको, सरुवा बढुवामा कुनै भेदभाव नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

रक्षामन्त्री उप्रेतीले मुलुकको वर्तमान सुरक्षा स्थितिलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपाली सेनाको सुदृढीकरण¸ आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने विषयलाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । ‘नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा अङ्गहरूको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने तथा आधारभूत सुरक्षा सामग्री र उपकरणमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आइरहेको छ’, उनले भने ।

सेनालाई समयानुकूल दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन, सेनाको दक्षता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिँदै आएको भन्दै मन्त्री उप्रतीले सीमित बजेटलाई विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यताका कारण पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको उल्लेख गरे ।

युवापुस्तामा राष्ट्रप्रतिको सेवा र समर्पित भाव जगाउनका निम्ति राष्ट्रिय सेवादलका क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजना गरिएको भन्दै यस वर्ष सात हजार चार सय सात जनालाई प्रशिक्षण दिइने योजना रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार मुलुकभर हालसम्म ८२ हजार एक सय ८४ प्रशिक्षित भइसकेका छन् ।

नेपालको संविधान, सैनिक ऐन, २०६३, प्रचलित सुरक्षासम्बन्धी कानुन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ अनुसार मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेना अहोरात्र समर्पित भई खटिँदै आएको मन्त्री उप्रेतीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

सेनाले वातावरण, प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै रक्षामन्त्री उप्रेतीले वन तथा पर्यावरण सुरक्षा, हिमाल सफाइ, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्वका संरचनाहरूको सुरक्षा, चुरे संरक्षण, प्रकृति संरक्षणजस्ता तोकिएका अन्य प्रकृतिका कार्यहरूमा समेत परिचालन हुँदै आइरहेको उल्लेख गरे ।

काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरू तथा राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रको विकास, निमार्ण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा नेपाली सेना संलग्न हुँदै आएको छ ।

द्रुतमार्गमा कूल ६५ अर्ब २१ करोड खर्चः करिब ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति

रक्षामन्त्री उप्रेतीका अनुसार नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा हालसम्म कूल ६५ अर्ब २१ करोर्ड खर्च भई कूल भौतिक प्रगति ३४ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । उक्त द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रारम्भिक लागत मूल्य अभिवृद्धिकर तथा कन्टिजेन्सीसहित रु दुई खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रहेकामा अघिल्लो वर्ष साउनमा गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पुनरावलोकनपश्चात् रु दुई अर्ब दुई करोड घट्न गई संशोधित लागत रु दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड हुन आएको छ ।

उक्त आयोजनाको कूल लम्बाइ विगतमा ७२ दशमलव पाँच सय २९ किलोमिटर रहेकामा हाल संशोधित डिपिआरबमोजिम करिब एक दशमलव पाँच सय ५२ किलोमिटर घट्न गई हाल ७० दशमलव नौ सय ७७ किलोमिटर कायम भएको छ । यसैगरी द्रुतमार्गमा ८९ वटा पुल (१२ दशमलव नौ सय ७७ किमी) र छ स्थानमा (१० दशमलव ०५५ किमी) मा सुरुङ समेत रहेको छ ।

ठूला प्रकृतिका विपद् र बृहत् स्वास्थ्य प्रकोपको समयमा घाइते तथा बिरामीलाई एकै ठाउँबाट ठूलो सङ्ख्यामा सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनले नेपाली सेनाअन्तर्गत सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमलाई परिचालन गरी वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल परिसरमा ‘मास क्याजुल्टी ट्रिटमेन्ट’ सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाइएको रक्षामन्त्री उप्रेतीले संसदमा जानकारी दिए ।