मानव अधिकार आयोगबाट हिरासत कक्षहरुको अनुगमन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनपश्चात उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ ।

आयोगको टोलीले काठमाडौँको सोह्रखुट्टे, स्वयभू, कोटेश्वर, सिंहदरबार, महाराजगञ्ज र कालीमाटीस्थित प्रहरी वृत्तहरु, ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सातदोबाटो वृत्त र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर, जगाति, मध्येपुर र ठिमीस्थित प्रहरी वृत्तका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको मानव अधिकार अवस्था र हिरासतको भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको प्रवक्ता डा। टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् ।

आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुबाट समेत उपत्यका बाहिरका जिल्लामा रहेका हिरासत कक्षहरुको अनुगमन सुरु गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात प्रहरी हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आयोगमा गुनासा, उजुरी र ज्ञापनपत्रहरु प्राप्त भएपछि आयोगले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

आन्दोलनपश्चात पक्राउ गरिएका जेनजी प्रदर्शनकारीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको पाइएता पनि हिरासतमा रहेको शौचालय तथा सरसफाईको अभावका कारण दुर्गन्ध आएको र केहीले आफूलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी नदिएको आयोगको टोली समक्ष गुनासो गरेको र केही हिरासतमा महिला कक्षको अभाव रहेको र भौतिक संरचनाहरुको अभाव रहेको लगायतका जानकारीहरु अनुगमनबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । प्रदर्शनको क्रममा आपराधिक क्रियाकलाप गरेको प्रमाणका आधारमा केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले आयोगको टोलीलाई बताएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको अधिकांश भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको र हाल स्थानीय समुदायको सहयोगमा कतिपय संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको, हिरासतबाट बाहिर निस्केका केही थुनुवाहरु अझै पनि फिर्ता नआएका, प्रहरीहरु समेत घाइते भएका र उनीहरुको मनोबल कमजोर बनेको, कतिपय प्रहरी कार्यालयहरुमा रहेका फाइलहरु जलेर नष्ट भएको र हतियारहरु लुटिएको लगायतका जानकारी अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको छ भने जेनजी प्रदर्शनको क्रममा हिरासतबाट भागेका थुनुवाहरु र लुटिएका हतियारहरु फिर्ता नहुँदा शान्ति सुरक्षामा चुनौति थपिएको पाइएको आयोगले अनुगमन पछि बताएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माण गर्न र हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरुका लागि समेत बजेट अभाव रहेको आफुहरुले पाएको आयोगले जनाएको छ भने हिरासतहरुमा विद्यमान समग्र समस्याहरुको समाधानमा गम्भीर हुन आयोग सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।