मानवअधिकार आयोगको निर्देशन– ग्यासको कृत्रिम अभाव गराउनेलाई कारबाही गर्नू

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खाना पकाउने ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

उनले मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि देखिएको तनावको कारण बिगत केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एलपीजी ग्यासको अभाव भई उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास सिर्जना भएको भनी प्रकाशित एवं प्रसारित विभिन्न समाचारहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

यसैसन्दर्भमा आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरु समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ ।

अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यत: आयातमा निर्भर रहेको, यसका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चा पदार्थहरुसाविक बमोजिम नियमित रुपमा नै आपुर्ति भइरहेको, केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी भएपनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यावसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

‘उल्लिखित तथ्यबाट नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रचलनमा असहजता सिर्जना गरेको पाइएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।