बाढीप्रभावित जलविद्युत् कम्पनीहरूले ऊर्जामन्त्रीसामु तेर्स्याए सात बुँदे माग, राहत प्याकेजको आशा (मागसहित)

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई विभिन्न राहत प्याकेज दिन माग गरेको छ ।

बुधवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना पुर्ननिर्माणको लागि सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

२०८० जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असार/साउन तथा असोज ११/१२ र २०८२ को असार/साउन र हालैको बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरु सबैलाई मध्येनजर गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुर्नतालिकीकरण, लङटर्म फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुट लगायतका विषय समेटेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

भेटमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताए । उनले वनसँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्याहरु समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराएका थिए ।

यहि असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको अति भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएकोमा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका ३ वटा आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् ।

त्यसैगरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

यस्ता छन् इप्पानले ऊर्जामन्त्रीसामु राखेका मागहरु
१) बाढी प्रभावित आयोजनाको पुन:निर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि आवशयक मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२) बाढी बाट क्षतिपुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने ।
३) बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४) बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आईपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्काशनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५) प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने ।
६) बाढी प्रभावित आयोजनालाई लङटम फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८४/८५ भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतह: टेक एण्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।