काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा गुणात्मक परिवर्तन भएको र यसैका आधारमा थप प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई थप समृद्ध बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्कामा परिपूरक भएर अगाडि बढिरहेको तथा त्यसबाट परिणाम पनि देखिएको मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकबीच आयोजित समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री बस्नेतले मुलुकमा केही पनि भएन भनेर निर्माण गर्न खोजिएको भाष्य नै गलत भएको बताए । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सबैभन्दा प्रगति भएको क्षेत्रका रुपमा ऊर्जा नै भएकाले यसलाई अपेक्षित रुपमा अगाडि बढाउनु प्रमुख कार्यभार भएको उनको भनाइ छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा नै लिएर अगाडि बढ्न प्रयासरत रहेको र एक अर्काको परिपूरकको रुपमा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै उनले एक अर्काका सीमा र परिधिको पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले विद्युत् विधेयक, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनः निर्माणलगायत यस क्षेत्रसँग जोडिएका सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेकाले केही पनि भएन भन्ने कोणबाट प्रचार गरिनु गलत भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उनले सङ्घीय संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विद्युत् विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको र अन्तिम निष्कर्ष आउने समयसम्म त्यसले सार्थकता पाउने बताए ।
गत असारमा गएको बाढीका कारण क्षति पुगेका आयोजनाको पुनः निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनालाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने काममा राज्यकातर्फबाट जिम्मेवारी लिनै पर्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले भने, “सरकारले केही पनि छुन पाउँदैन, सबै निजी क्षेत्रलाई दिनुप¥यो भन्ने तर्क नै गलत छ । जिम्मेवार नागरिक र व्यवसायीले यसो भन्दैन । बरु, सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने मान्यता राख्छ ।” नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे आर्थिक नीतिको आधारमा नै सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको उनले स्पष्ट पारे ।
केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जाँदैन कि भन्ने जोखिम नरहेको समेत मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले नदी करिडोरलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाएको स्पष्ट पारे । भेरी, कर्णाली, सेती करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी शतप्रतिशत पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै सोहीअनुरुप निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था नेपाल ९इपान०का उपाध्यक्ष भरत खत्रीले निजी क्षेत्रले उठाएका माग तत्काल सम्बोधन गरी सहज वातावरण बनाइदिन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रसारण ग्रीड कम्पनी र तीन आयोजनाका प्रवद्र्धकबीच समझदारी
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवाली र समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई, नेपाल पोर्टफोलियो इनर्जी प्रालि र विजबेल इनर्जी प्रालितका अध्यक्ष खगेन्द्र ओझाले प्रसारण प्रणाली जडानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
पश्चिम सेती नदी करिडोरमा पहिचान भई निर्माणमा विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आवद्ध गर्न बझाङ जिल्लामा चैनपुर सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ । सो सबस्टेशन हुँदै डोटी जिल्लाको पश्चिम सेती सवस्टेशनसम्म जोड्नका लागि कूल ६० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यस्तै पश्चिम सेतीदेखि कञ्चनपुरको दैजीसम्म जोड्नका लागि ७८ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
यसैगरी बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं १ स्थित चैनपुरमा सवस्टेशन र डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिका १० वनलेकमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
चैनपुर सबस्टेशनमा चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको दुई सय १० मेगावाट बिजुली जोडिनेछ । यस्तै, कूल ८६ मेगावाट क्षमताको सेती नदी तेस्रो, २५ मेगावाट क्षमताका सुनिगाढ जलविद्युत् आयोजना, ४६ मेगावाट क्षमताको सन स्टार, ६० मेगावाट क्षमताको बडीमालिका, ६० मेगावाट क्षमताको न्यादी, ६४ मेगावाट क्षमताको मालुमेला सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पनि जोडिनेछ । पश्चिम सेती सबस्टेशनमा पश्चिम सेती आयोजनाको सात सय ५० मेगावाट र यसैगरी बचाञ्च हबमा तीन सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् जम्मा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ती सबै आयोजनाको कूल एक हजार आठ सय २७ मेगावाट बिजुली कैलालीको दोदोधारामा निर्माण हुने सबस्टेशनमा जोड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले बझाङको जयपृथ्वी १ स्थित कैलाशमा सबस्टेशन निर्माणका लागि एक लाख ४३ हजार सात सय २० वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । त्यसैगरी डोटीको शिखर नगरपालिका–१० मा सवस्टेशन निर्माणका लागि ७० हजार चार सय २५ वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
कम्पनीले हाल पश्चिम सेती प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा प्रसारण लाइनको अध्ययन गरिरहेको छ । ती प्रसारण लाइनको चालु आवमा अध्ययन सम्पन्न गरी आगामी आवमा निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । ती प्रसारण लाइन आव २०८६/८७ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS