काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी बैंकका चेक क्लियरिङ्ग नहुने समस्या अन्त्य हुने घोषणा गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित सहकारीमा लघुवित्त सम्मलेन-२०७८ मा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘चेक नचल्ने नियम खारेज गर्छु । सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पनि सहकारी बैंक तथा गाँउ-गाँउमा रहेका लघु वित्त कम्पनीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि छलफल चलाइरहेको छु’ उहाँले भन्नुभयो ‘बरु सहकारी बैंकहरुले नाफाको लागि प्रतिष्पर्धा नगर्नुस् । उत्पादन र रोजगारी सृजनामा प्रतिष्पर्धा गर्नुस् ।’ उहाँले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी बैंकको साथै लघुवित्त क्षेत्रले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन लघुवित्तले उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरी सहजीकरण गर्छ ।’ उत्पादनमा जोड दिँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै उहाँले सहकारी संस्थाहरूले नाफाको प्रतिस्पर्धा नगरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी अन्त्य गर्ने तथा उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी मन्त्री शर्माले ऋण प्रवाहमा रहेको असमानता समेत हटाउन पहल गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले गाडी किन्ने कर्जा थोरै ब्याज लाग्ने तर गरिबले लिने कर्जामा धेरै ब्याज लगाउने कार्य सच्याउनुपर्ने र कर्जा प्रवाहमा व्याजदर घटाएर सहज बनाउन सहकारी बैंक, सहकारी संस्था तथा लघु वित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । मंगलवार सुरु भएको ‘सहकारीमा लघु वित्त सम्मेलन-२०७८’ भोलिसम्म चल्नेछ । कोरोनाका कारण सम्मेलनमा भौतिक उपस्थिति कम गराइएको छ भने भर्चुअल माध्यमबाट छ सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
FACEBOOK COMMENTS