अध्यादेश बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गरेको भए प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याइने:अर्थमन्त्री

काठमाडौं,  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै संकुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताउनुभएको छ । विहीवार राष्ट्रिय सभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्धिविधा हुने गरेको भन्दै उहाँले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने बताउभयो ।

‘कतिपय अवस्थामा संघ र पदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’ मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’ मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको तथ्याङ्क पनि समावेश भएको जानकारी दिनुभयो ।

सांसद्हरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि उहाँले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताउनुभयो । संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जानकारी दिनुभयो । पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने प्रष्ट पार्नुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहो¥याउनुभयो । तुलनात्मक रुपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुबाट बजेट काटेरै भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषिमा स्वदेशी लगानी, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उहाँले साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिने बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरुले त्यसवारे विभिन्न प्रश्नहरु सोध्नुभएको थियो । बैठकमा खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, प्रमिलाकुमारी, ठगेन्द्र पुरी, तुलसाकुमारी दाहाल, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, विमला राई पौडेल, कोमल वली, विमला घिमिरे, रामचन्द्र रायलगायतले जानकारी पत्रका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।