कर्णालीवासीको खाने व्यवहारमा परिवर्तन आए भोकमरीको मानसिकता हट्नेछ : मुख्यमन्त्री शाही

 काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीवासीले खाने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 सुर्खेतमा आइतबार आयोजित ‘प्राङ्गारिक कृषि संवाद’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्णालीमा रैथाने बालीका उत्पादन खानेलाई हेला गर्ने गरिएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन जरुरी भइसकेको बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहीले साविक कर्णालीका जिल्लाहरूमा भोकमरीभन्दा ‘भातमरी’ को समस्या बढी रहेको उल्लेख गरे । “अर्ग्यानिक उत्पादनका दृष्टिले कर्णाली धनी छ, तर यहाँका मानिसहरूमा रैथाने खाद्यान्न खानुलाई हेलाका दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ,” उनले भने, “जबसम्म हामी खाद्य व्यवहारमा परिर्वतन ल्याउन सक्दैनौँ, जबसम्म भोकमरीको मानसिकता रहिरहन्छ, सरकार, दातृ निकाय सबै मिलेर खाने व्यवहारमा परिर्वतन ल्याउन आवश्यक छ ।” हुम्लामा फापर, जुम्लामा जौ, चिनो, दैलेखमा कोदो खानेलाई हेप्ने गरिएको दृष्टान्त दिँदै उनले खाद्य सुरक्षा र पोषणका दृष्टिले यी बाली महत्वपूर्ण रहेकाले ती कुरा जनतालाई बुझाउन सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कर्णालीमा खाद्य सुरक्षा भएका जिल्ला रुकुमपश्चिम र सल्यानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अर्ग्यानिक कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेअनुरूप त्यसयता मन्त्रालयले त्यसका लागि आधारशीला निर्माण गर्दै अघि बढेको बताए । उनले मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, प्राङ्गारिक उत्पादन प्रशोधन मापदण्ड, सहभागितमूलक गुणस्तर निर्धारण निर्देशिका, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका र प्राङ्गारिक कृषि योजनालगायतका ऐन कानूनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए । 

मन्त्री शाहीका अनुसार अर्ग्यानिक कार्यक्रमका लागि चालु आवमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी कर्णालीमा रु एक अर्ब ९७ करोड बजेट खर्च हुनेछ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रदेश सरकार र दातृ निकायसँग समन्वय गरेर अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीका क्षेत्रमा काम गर्न तयार रहेको धारणा राखे । उनले नगरपालिकाको तल्लो क्षेत्रलाई तरकारी बालीको पकेट तथा उत्तरी क्षेत्रलाई पशुपालन र कृषि पर्यटनका रूपमा विकास गर्न नीतिगत निर्णय गरेकाले यसका लागि प्रदेश सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगको खाँचो औँल्याए । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको आर्थिक सहयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजना र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) को व्यवस्थापनमा सम्पन्न संवाद कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल, भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव प्रियादर्शिना रवीन्द्रनलगायत विभिन्न दातृ निकायका नेपालस्थित प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

संवाद कार्यक्रममा अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रमा भइरहेका कामहरु, कृषक एवं व्यवसायीका अनुभवका साथै भावी प्राथमिकताबारे छलफल भएको थियो । 

साथै सरोकारवालाले अर्ग्यानिक उत्पादन सम्भावना र तुलनात्मक लाभको वस्तु भएकाले उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलाई सरकार र दातृ निकायको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।