सर्वोच्च अदालतमा देखिएका गैरकानूनी कार्य

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूहरुबाट आफूहरु मात्र ठिक प्रधानन्यायाधिश बेठिक भन्ने रटाई नै गलत छ। सर्वोच्च अदालतमा निष्ठावान न्यायाकर्मी कतिजना छन ??

मुद्दाका पंक्ष, कानून व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालहरुको भिडभाड रहने सर्वोच्च अदालतमा  २०७८।०७।०८ देखि फरक दृष्य देखिन थाल्यो। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूहरुबाट प्रधान न्यायाधिशको राजिनामाको माग राखि इजलाशमा वस्न इन्कार गरेर सर्वोच्च अदालतलाई पूर्ण रुपमा ठप्प वनाईरहनु भएको छ। माननीय न्यायधिशज्यूहरुको उक्त कार्यमा सहमति जनाउदै नेपाल बारले पनि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ ।

न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति छन, न्यायपालिकाले न्यायिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न सकेको छैन, न्यायकर्मी न्यायसम्पादनमा काविल देखिएको छैनन, न्यायपालिकामा विचौलियाको विगविगी छ, न्यायपालिकामा राजनीतिक हावी छ भन्ने भनाई धेरै अगाडीदेखि सुनिदै आएको विषय हो, त्यसैले नेपालको न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गैरहेको यथार्थता हो। न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति हटाई, भ्रष्टाचारमुक्त, जनताको भरोसा जित्न सफल न्यायपालिका निर्माण गर्ने प्रतिवद्दता प्रत्येक प्रधानन्यायाधिशले नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा गर्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा गठित “न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समिति” ले पेश गरेको प्रतिवेदनले न्यायाधिश नियुक्तिमा नै खोट देखाइएको छ । जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाकर्मी निष्ठावान, क्षमतावान, इमान्दार, निष्पक्ष हुनु पर्ने र सोही कसीमा जाँचेर मात्र नियुक्ति दिनु पर्नेमा दलिय स्वार्थमा नियुक्ति हुने क्रम २०४८ सालदेखि विजारोपण भइ २०६३ सालबाट भयावह हुदै आजको दिनसम्म आईपुगेको छ। पार्टीको खल्तिबाट उव्जिएका दलिय सिफारिसको आधारमा उच्च अदालतमा नियुक्ति भएका न्यायकर्मीहरुको कार्यक्षमता कस्तो देखिदै छ भन्ने एउटा प्रश्न त छदैछ अर्को तर्फ सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका न्यायकर्मीहरु पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलसंग आवद्दता भएकै कारण योग्य मानिएका थिए र छन। निश्पक्ष, योग्य, चरित्रवान न्यायकर्मीहरु जिल्ला अदालतमा नै अलमल्लिइ रहेको अवस्थामा दलिय भागवण्डामा सिधै उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका कमजोर न्यायकर्मीहरुको कारण जिल्ला न्यायधिशहरु मर्कामा परिरहेको पिडा ओकल्न सकिरहेका छैनन ।

न्यायपालिकाले जनताको अपेक्षा अनुसार न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, न्यायपालिका भित्र भ्रष्टचार व्याप्त भएको रहेको विषयमा दुइमत छैन । अदालतका वेथिती हटाउन प्रधान न्यायाधिशको राजिनामाको माग राखेर माननीय न्यायाधिशज्यूहरुबाट इजलाश नै वहिस्कार गर्ने अनि नेपाल बारले त्यसलाई सहयोग गर्न आन्दोलन गर्ने सहि मार्ग हो होइन हेरिनु नितान्त आवश्यक छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधिश मात्र विवादमा परेको नभई अन्य न्यायाधिशहरु पनि वेला वखत विवादमा पर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानन्यायाधिशको वहिरगमन भएको अवस्थामा पनि विवादित न्यायाधिश त सर्वोच्च अदालतमा रहि नै रहन्छन। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूहरुबाट आफूहरु मात्र ठिक प्रधानन्यायाधिश बेठिक भन्ने रटाई नै गलत छ। सर्वोच्च अदालतमा निष्ठावान न्यायाकर्मी कतिजना छन ?? जनताको नजरमा हाल प्रधानन्यायाधिशको विरोधमा एकमत हुने मध्ये साठी प्रतिशत न्यायाधिश निष्ठावान छैनन भनिन्छ। उहाँहरु सर्वोच्च अदालतमा न्यायकर्मीको रुपमा वसिरहदा निश्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नै सक्दैन । यसरी हेर्दा, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूहरु कुनै न कुनै स्वार्थको कारण प्रधानन्यायाधिशको राजिनामा माग गरिरहेका छन न कि सर्वोच्च अदालतलाई भ्रष्टाचार मुक्त वनाउन।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भनेका संविधान र कानूनको क्षेत्रमा विशिष्ठ ज्ञान हासिल गरेका, उच्च छवि भएका काविल व्याक्ति मानिन्छन । उँहाहरु संविधानको ब्याख्याता पानि हो। प्रधानन्यायाधिशको वहिर्गमन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उँहाहरुलाई थाहा नभएको होईन  । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम बाहेक प्रधानन्यायधिशलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुबाट भएको इजलाश वहिस्कार एंव नेपाल बारको दवावको कारण प्रधानन्यायाधिशले राजिनामा दिने हो भने भोलिको प्रधानन्यायाधिशले न्यायपालिकाको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छ ? न्यायपालिकाको भविश्य कतातिर लगिदैछ भन्ने हेक्का उहाँहरुलाई नहुने कुरै भएन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरु तथा नेपाल बारले गैरकानूनी माग राखि आन्दोलन गर्नु भनेको न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्थ बनाई न्यायपालिकाप्रति अहिले भैराखेको जनताको आस्थामा पनि गिरावट ल्याउनु हो।

नेपाल बारले गरिराखेको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूहरुको मुख्य माग न्यायपालिका शुद्दिकरणको लागि प्रधानन्यायाधिशको राजिनामा रहेको कुरा माथि नै चर्चा गरियो । पहिला त यो माग नै गैरकानूनी छ अर्को तर्फ यस्ता माग राखेर सर्वोच्च अदालतलाई ठप्प पारी नागरिकका न्याय पाउने हकलाई हनन गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुलाई संवैधानिक जिम्मेवारीको आत्मवोध हुने हो भने यो कदाचित मिल्ने होइन। सर्वोच्च अदालतमा हाल इजलाश वहिस्कार गरेर वसेका न्यायकर्मीहरु मध्ये धेरै जसो सर्वोच्च अदालतमा कुनै न कुनै पार्टिको सिफारिसमा सिधै नियुक्त भएको कुरामा दुइमत छैन, गलत विउ रोपेर राम्रो वाली भित्राउने सपना जसरी चकनाचुर हुन्छ त्यस्तै प्रवृति सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुबाट जनताको अपेक्षमा पुषारापात भएको छ। वालक, वृद्द, वन्दी लगायतका मुद्दाहरु धेरै लामो समयपछि पेशिमा चढेका छन, माननीय न्यायाधिशहरु हेर्दिन भन्नु हुन्छ, यही हो जनताको करबाट पारिश्रमिक सुविधा लिएर सर्वोच्च अदालतमा आशिन न्यायकर्मीहरुको संवैधानिक दायित्व ?? अर्को तर्फ नेपाल बारले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट विचलित न्यायाधिशहरुलाई सहयोग गर्न आन्दोलन गरिरहेको छ, नेपाल बारले आन्दोलन गर्नुको पछाडी राजनीतिक स्वार्थ रहेको स्पष्ट हुन्छ।

न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति हटाई स्वच्छ न्याय प्रवाह गर्ने वास्तविक स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गर्न बैधानिक बाटो अवलम्वन गरी गलत कृयाकलापमा संलग्न न्यायाकर्मी, कर्मचारी वा कानूनव्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाली जनताको माग हो। तर सर्वोच्च अदालतका मानीय न्यायाधीशज्यूहरु र नेपाल बारले गैरकानूनी माग राखि जनताको न्याय पाउने हक अधिकारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन।

न्यायपरिषद्को सदस्यको संयोजकत्वमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिनिधि, नेपाल बारको प्रतिनिधि र विशेषज्ञ समेत रहेका समिति गठन गरी सो समितिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला न्यायाधिशको  कार्यक्षमता, निजहरुबाट भएका फैसला, निजहरुको इमान्दारिता, निष्ठा समेतलाई अध्ययन गरी अवाञ्छित गतिविधि देखिएमा कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । प्रधानन्यायधिशको राजिनामाले मात्र न्यायपालिका सुधार हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले र नेपाल बारले समष्टिगत न्यायपालिकाको सुधारको कुरा उठाएकै छैन। गलत काम गर्नेलाई कारवाही नगरी राजिनामाले उन्मुक्ति दिन खोज्नु भनेको थप जटिलता उत्पन्न गराउनु हो ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुबाट आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा नगरी जनताको न्याय पाउने हकमा अवरोध सिर्जना गरी मानविय अपराध गर्नु भएको छ भने नेपाल बारले यसलाई सहयोग गरेको छ ।मानव अधिकार र मानविय कानूनको उल्लघंन गर्ने सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूहरु र नेपाल बारका पदाधिकारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उँहाहरु विरुद्द संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी परेको छ, यस्ता उजुरीले तत्काल उहाँहरुलाई सजाय त नगर्ला तर यस्ता उजुरीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्रमा विशेष महत्त्व राख्छ।त्यसैले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट बिमुख सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु र नेपाल बारका पदाधिकारीहरुलाई मानविय कानून उल्लघंन गरेको कसूरमा कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवाज वुलन्द गरौ ।

बिरोधमा सेतो पट्टीको उद्देश्य