प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग संभवै छैन

काठमाडौं । अहिले न्यायालय ठप्प छ । सर्वोच्चमा देखिएको समस्या र जटिलतालाई निकास दिन सरोकारवालाहरु जसरी गम्भिर हुनु पथ्र्यो , त्यो भएको छैन । प्रोपोगाण्डा तयार गर्ने र नेपालको न्याय क्षेत्र ध्वस्त गर्नेहरुका लागी भने यो अवसरका रुपमा देखा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु भनेको एउटा षड्न्त्र हो । राजीनामा खोजिनु भनेकै अन्य प्रकारका अपराधिक गतिविधिको ढाकछोप गर्नु र उन्मुक्ति दिनु नै हो । न्यायीक र संवैधानिक ढंगले काम गर्न मिल्यो तर प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा माग्नै मिल्दैन ।
जहाँसम्म महाअभियोगको कुरा चर्चामा छ, यो सामाजिक संजालमा चिच्याएर हुनेवाला छैन । यो सदन विशेषाधिकार हो । नेपाली काग्रेँसका पूर्व जिल्ला सभापति गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्रि बनेको विषय उहाँको राजिनामा सँगै सकिएको छ । यसरी हेर्दा नैतिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्रि बनेको भन्ने विषय गजेन्द्र हमालको राजीनामा सँगै उठाउन मिल्दैन । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुरुप न्यायपालिका र कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र नमिलेको देखाउन खोजिए पनि यो राजनितिक एजेण्डा मात्रै देखिएको अनुमान गर्न कठिन छैन । राजनीतिक रुपमा हुने यस्ता चलखेलले सरकार , न्यायलय, सदन र जनता बिच फुट पैदा गरि राष्ट्रघाती कदमहरुलाई सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
बेन्च तोक्ने विषयलाई आधार बनाए पनि न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरु समेत नमज्जाले फसेका छन् । बार र बेन्चले नै यो समस्या समाधानमा गम्भिर हुनु पर्छ । अधिवक्ता भगवान अधिकारीका अनुसार राजनीतिक एजेण्डा बिकसित गरेर बार र बेन्च दुबै उम्कन मिल्दैन ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता परशु घिमिरे बार र बेन्चको सौहार्दता खल्वल्याउने काम भएको प्रति कटाक्ष गर्छन् । उनि भन्छन, “ यस्तो संवेदनशिल विषयमा राजनीतिकरण हुनु हुँदैन ।”