इन्टरनेट सेवा शुल्कमा बृद्धि

 

इन्टरनेट सेवाको शुल्क मासिक ३ सय रुपैयाँसम्म बढ्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै करिब एक दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका हुन्।

शहरी क्षेत्रमा प्रति प्याकेज १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षत्रेमा ३०० रुपैयाँ बढाउन कम्पनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रस्ताव पेश गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पानका ) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।

अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति दिएलगत्तै इन्टरनेटको शुल्क बढ्नेछ । आफ्ना पोलमा इन्टरनेटको तार राखेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदाकयहरुले उपभोक्तासँग शुल्क बढी असुल्न थालेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने इन्टरनेट कम्पनीले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्ने चेतावनी दिएपछि पोल भाडाबारेको विवाद चर्किंदै गएको छ ।

२०७५ भदौ पछि प्राधिकरणले ८ गुणासम्म भाडा बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग दुई वर्षको पोल भाडामा तिरेका छैनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।

समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ करबाहेक भाडा तय गरेको थियो । विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभीर११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमश  ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।

समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्षरप्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।

भाडादर प्रत्येक पाँचरपाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वाषिर्क मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था ९आईस्पान०ले भने आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा असहमति जनाएको थियो । अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो विवादका बीच इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने उपभोक्तालाई शुल्क बढाएका हुन् ।