बढ्यो विद्युतीय कारोबारको सीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाएको छ । विशेषगरी प्रिपेड कार्ड, वालेटबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मंगलवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाएको हो । साथै, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सेवा शुल्क पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।

अब प्रिपेड कार्डबाट मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रतिकारोबार १० हजार र प्रतिदिन २० हजारको सीमा तोकिएको छ ।

यसअघि प्रतिदिन र प्रतिमहीनाको सीमा नै तोकिएको थिएन । प्रतिकारोबार भने २५ हजार तोकिएको थियो । अहिले यसको माग बढी भएपछि कारोबार सीमालाई स्पष्ट गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

एनएफसी (नियर फिल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलोजी) कन्ट्याक्टलेस कार्डमार्फत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । यसअघि यस्तो प्रविधिमार्फत एकपटक २ हजारसम्म मात्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अब भने एकपटकमा ५ हजारसम्म कारोबार गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले वालेटमार्फत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाएको छ । अब बैंक खाताबाट वालेटमा एकपटकमा ५० हजारसम्म पैसा जम्मा गर्न सकिनेछ । यस्तै, १ दिनमा १ लाख र महीनामा १० लाखसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

वालेटबाट अन्य बैंक खातामा रकम जम्मा गरिने रकमको सीमा पनि बढाइएको छ । अब वालेटबाट बैंक खातामामा रकम जम्मा गर्न एकपटकमा ५० हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहीना १० लाखको सीमा तोकिएको छ । वालेटबाट वालेट वाहकको बैंक खातामा रकमान्तर गर्दा भने कुनै सीमा नलाग्ने बताइएको छ ।

वालेटमा मौज्दात राख्न पाइने रकमको सीमा पनि बढाइएको छ अब वालेटमा ५० हजारसम्म मौज्दात राख्न पाइनेछ । सो सीमा भन्दा बढी रहेको रकम अनिवार्य रूपमा ग्राहकको सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको शेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । यसअघि पनि सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा त्यसको सीमा निर्धारण गरेको थिएन ।

नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवाप्रदायकले ३ हजारसम्म राजस्व भुक्तानी गर्दा प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँसम्म शेवा शुल्क लिने सक्नेछन् । ३ हजारदेखि १० हजारसम्म, १० हजारभन्दा बढी राजस्व भुक्तानी गर्दा २० रुपैयाँ (प्रतिकारोबार) शेवा शुल्क लिन पाइने निर्देशनमा उल्लेख रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।