भारतको आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत र मुद्रास्फीतिमा कमी

काठमाडौँ । भारतको आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को आर्थिक सर्वेक्षण तल्लो सदन लोकसभामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

मुख्य आर्थिक सल्लाहकार वी अनन्त नागेश्वरनको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले भारतीय अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार भारतको वृद्धि दर बलियो भएको छ भने मुद्रास्फीतिमा उल्लेखनीय राहत मिलेको छ ।

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले जनवरी २९ मा लोकसभामा देशको आर्थिक रिपोर्ट कार्ड मानिने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेकी हुन् । सर्वेक्षणले २०२६-२०२७ को आर्थिक वर्षमा जीडीपी वृद्धि ६.८ प्रतिशतदेखि ७.२ प्रतिशतको दायरामा रहने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, आरबीआई र आईएमएफले आगामी वर्षमा मुद्रास्फीति क्रमशः बढ्ने अनुमान गरेका छन् । यो ४ प्रतिशत (+२ प्रतिशत) को लक्ष्य दायरा भित्र रहने उल्लेख छ । डिसेम्बर २०२५ मा, आरबीआईले राम्रो खरीफ फसल र रबी रोपाइँमा सुधार भएको कारणले आर्थिक वर्ष २०२६ को लागि मुद्रास्फीति पूर्वानुमान २.६ प्रतिशतबाट घटाएर २ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

सर्वेक्षणले जारी विश्वव्यापी तनाव र अस्थिरताको बावजुद, भारतीय अर्थतन्त्र बलियो रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धि दर ७.४ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन आरबीआईको ७.३ प्रतिशतको अनुमान भन्दा बढी हो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०२६ को दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् अप्रिल-जुन २०२५ मा भारतमा १५ वर्षभन्दा माथिका ५६ करोड २० लाख मानिसहरूलाई रोजगारी दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो त्रैमासिक (अप्रिल-जुन २०२५) को तुलनामा दोस्रो त्रैमासिक (जुलाई-सेप्टेम्बर २०२५) मा लगभग ८.७ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको थियो ।

कर सुधार, नियमहरूको सरलीकरण र राज्यहरूद्वारा लागू गरिएका श्रम सुधारहरूले औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा भर्ती बढाएको छ भने गिग काम पनि आयको प्रमुख स्रोतको रूपमा देखा परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

भारतको आधा जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०२६ मा कृषि वृद्धि ३.१ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको कुरा प्रकाश पारेको छ । प्रतिवेदनले २०२४-२५ मा अन्न उत्पादन ३३.२ मिलियन टनको रेकर्ड स्तरमा पुगेको उल्लेख गरेको छ, जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय रूपमा मद्दत गरेको छ । सरकारको ध्यान अब उत्पादन बढाउनमा मात्र नभई किसानहरूको आय सुरक्षित गर्ने र भण्डारण सुविधाहरू सुधार गर्ने कुरामा रहेको बताएको छ ।

केन्द्र सरकारले आफ्नो वित्तीय घाटा न्यूनीकरण लक्ष्य निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२५ मा, यो जीडीपीको ४।८ प्रतिशत थियो, जबकि सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ को लागि ४.४ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आफ्नो आयभन्दा बढी खर्च गर्ने रकमलाई वित्तीय घाटा भनिन्छ । कम घाटा भनेको बलियो अर्थतन्त्र र कम मुद्रास्फीति हो ।

त्यसैगरी विश्वव्यापी मन्दीको संकेतका बीच, भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०२३-२०२४ मा ६६८ अर्ब डलर रहेको थियो । २०२४-२०२५ मा यो बढेर ७०१ अर्ब डलर पुगेको छ । यी सञ्चितिहरू जति धेरै भरिन्छन्, डलरको तुलनामा रुपैयाँ त्यति नै बलियो हुनेछ ।

विश्वव्यापी व्यापारमा अनिश्चितताको बावजुद, भारतको कुल निर्यात (वस्तु र सेवा दुवै सहित) आर्थिक वर्ष २०२५ मा ८२५.३ अर्ब डलरको कीर्तिमानी उच्चतम स्तरमा पुगेको छ । यो गति आर्थिक वर्ष २०२६ मा पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा, सरकारले अमेरिकाले ५० प्रतिशत भन्सार लगाएको बावजुद, अप्रिल(डिसेम्बर २०२५ मा भारतको सामानको निर्यात २।४ प्रतिशतले बढेको छ । यसैबीच, सेवा निर्यातमा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफ्नो निर्भरता कम गर्न आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ । सोहि रणनीति अनुसार सर्वेक्षणले भारतले युरोपेली संघ ९इयू० सँग व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको बताएको छ । यसका साथै, गत वर्ष बेलायत, न्यूजील्याण्ड र ओमानसँग व्यापार सम्झौताहरू पनि हस्ताक्षर गरिएका छन्, जसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई नयाँ बजार प्रदान गरेको छ।

भारतमा पहिलो आर्थिक सर्वेक्षण १९५१ मा गरिएको थियो । यो त्यतिबेला संघीय बजेटको हिस्सा थियो । १९६४ देखि, यसलाई बजेटबाट अलग गरिएको छ । त्यसबेलादेखि, आर्थिक सर्वेक्षण बजेट दिनको एक दिन अघि संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ ।