उद्योगीहरूले अहिले पनि दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरिरहेका छन् (भिडिओ अन्तर्वार्ता)

‘देश नबनेको चिन्ता सबैलाई छ तर बनाउने सङ्कल्प कसैसँग भएन’

रघुनन्दन मारु
अध्यक्ष, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ
प्रबन्ध निर्देशक, शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड

---

उद्योग विभागको एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा वि.सं. २००७ सालदेखि सिमेन्टको प्रयोग गर्न थालिएको हो । सबैभन्दा पहिला वि.सं. २०३२ सालमा काठमाडौंको चोभारमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । २००७ सालमै केही सार्वजनिक पूर्वाधार विदेशी सहयोगमा बनाइएको र त्यसमा पहिलोपटक सिमेन्ट प्रयोग भएको इतिहास भेटिन्छ ।

वि.सं. २०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले औद्योगिकीकरण प्रक्रिया अघि बढायो भने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले सिमेन्ट उद्योग खोल्न सिफारिस गरेको थियो । यही क्रममा २०३२ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याइयो । आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको चर्चा र माग बढ्न थाल्यो । त्यसपछि २०४२ देखि २०६० सालको अवधिमा सरकारले औद्योगिक इजाजतपत्रको व्यवस्था समीक्षा गर्‍यो र सिमेन्ट उद्योगमा निजी लगानीको प्रवेश खुला गर्‍यो ।

पछिल्लो समय २०७२ को भूकम्पपछि पूर्वाधार निर्माणको काम धेरै भयो । सिमेन्टको माग अत्यधिक बढ्यो । सिमेन्ट उद्योग खोल्न सरकारले प्रोत्साहन प्याकेज ल्यायो । यसरी सरकारको सकारात्मक र सहयोगी नीतिले अहिले सिमेन्ट उद्योग आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने मात्र होइन उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भर हुँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएका छन् । तै पनि यो क्षेत्रमा अनेक समस्याहरूको चाङ अझै छ । प्रस्तुत छ, ती समस्या समाधानको उपाय, नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर र बेलाबखत हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबारे शिवम् सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँग गरिएको विशेष कुराकानीः–

नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएपछि नेपालीहरू निकै गौरवान्वित भएका छन् । आत्मनिर्भरपछि मुलुकले पाउने फाइदाहरू के–के हुन् ?

सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नु हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति विदेशबाट सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । त्यसबाट अरबौँ रूपैयाँ बाहिर जानबाट रोकिएको छ । यो नै हाम्रो देशका निम्ति फाइदा अनि गौरवको विषय हो । आज भन्दा २० वर्षअगाडि निजी क्षेत्रबाट मारुती तथा सरकारको तर्फबाट हिमाल र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा थिए । ती उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टले मुलुकको सम्पूर्ण माग धान्न सकिरहेको थिएन । जब नेपालमा ‘प्राइभेट सेक्टर’बाट धमाधम सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थाले त्यसबाट अहिले मुलुकलाई सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएको हो । त्यतिमात्र होइन अहिले हामी नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट विदेशमा निर्यात गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छौँ ।

नेपाली उत्पादनले यहाँको माग धानेर निर्यातको अवस्थासम्म पुग्नु सबैका लागि सुखद पक्ष हो । तर, पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगहरू सङ्कटमा पो छन् भनिन्छ । यसबाट निर्यातमा कत्तिको प्रभाव परेको छ ?

हो, नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू सङ्कटमा छन् । सिमेन्ट उद्योगीहरूमाथि चारैतिरबाट प्रहार हुन थालेपछि उद्योगहरूमा सङ्कट आउन थालेको हो । मुलुकमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा हामीले हाम्रो उत्पादनलाई राम्रो मूल्यमा बेच्न सकिरहेका छैनौँ । यसले धेरैजसो सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने कतिपय उद्योगहरू अझै बन्द हुने अवस्थामा छन् । यद्यपि, अहिले बजारमा सिमेन्टको माग केही बढेका कारण उद्योगीहरूलाई केही राहत मिलेको छ ।

बजारमा माग बढ्नेवित्तिकै तपाइँहरू उपभोग्य मूल्य बढाइहाल्नुहुन्छ । फेरि पनि समस्या उस्तै त हुने होला नि ?

खासगरी नेपालमा वर्षायाम र हिउँदमा हुने माग र आपूर्तिको अवस्था फरक हुन्छ । वर्षायाममा सिमेन्टको माग हुँदैन त्यसबेला मूल्य तल झर्छ । यस्तो बेलामा उद्योगीलाई आफ्नो लागत मूल्य जोगाउन हम्मे–हम्मे पर्छ । कतिपय अवस्थामा त लागत मूल्य भन्दा पनि तल झरेर हामीले सिमेन्ट बिक्री गरेका छौँ । हिउँद महिनामा माग केही बढेका कारण मूल्य समायोजन गरेर केही बढाइएको हुन्छ । बजारमा मूल्य घटबढ भइरहनु त माग र आपूर्तिको सिद्धान्तै हो नि । त्यो सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर हामीले मूल्य बढाउन वा घटाउन सक्ने स्थिति हुँदैन । जे कुरा बजारमा हल्ला गरिन्छ त्यसमा सत्यता हुँदैन ।

राज्यले तोकेको सीमाभन्दा बढी नाफा राखेर सिमेन्टको मूल्य बढाउनुहुन्छ रे नि ?

यो सरासर गलत कुरा हो । तथ्यहरूको गलत ब्याख्या हो । हामीलाई लागत मूल्यमा अधिकतम २०% सम्म नाफा राख्ने अधिकार सरकारले दिएको छ । त्यो पनि पछिल्लो अध्यादेशले हटाइसकेको अवस्था छ । २०% को सीमालाई हामीले कहिल्यै नाघेका छैनौँ ।

अहिले नेपालबाट कति सिमेन्ट कुन्–कुन् देशमा निर्यात हुँदै आएको छ ?

मुख्यतः ‘लजिष्टिक’ले धेरै ‘रोल प्ले’ गर्छ, त्यसकारण हामीले निर्यातका लागि धेरै टाढा जाने अवस्था छैन । अहिले हामीले छिमेकी राष्ट्र भारतको सीमावर्ती राज्यहरूमा सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएका छौँ । उत्तर प्रदेश, बिहार र बंगाललगायत राज्यहरूमा करिब दुई वर्षयता नेपाली सिमेन्ट निर्यात हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय त्यो निर्यातको परिमाणहरू पनि घटेको अवस्था छ । भारतीय मानव ब्युरो ‘ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड–बीआईएस’ बाट निर्यातका लागि सर्टिफिकेट लिनुपर्छ । तर, धेरै कम्पनीले त्यो सर्टिफिकेट लिन सकिरहेका छैनन् । लिएकाहरूको पनि बीआईएसले नवीकरण गर्न मानिरहेको छैन । यसबाट सिमेन्ट निर्यातमा व्यापक कमी आएको छ । उद्योगी–व्यवसायी र सरकारको तर्फबाट समेत यसको निम्ति प्रयास भइरहेका छन् । अब चाँडै त्यो अनुमति पाउने कुरामा हामी आशावादी छौँ ।

हाम्रो उत्पादनमा गुणस्तर नपुगेर बीआईएसले निर्यात अनुमति नदिएको होला कि ?

त्यस्तो होइन, नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट कुनै पनि कोणबाट गुणवत्तामा कमी छैन । भारतमा उत्पादन हुने भन्दा नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर एक स्टेप माथि नै छ । नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा अत्यधिक रुचाइएको समेत छ । त्यसकारण गुणस्तरका कारण बीआईएसले अनुमति नदिएको होइन । आवश्यक पहलकदमीमा ढिलासुस्ती भएका कारण समयमै हामीले त्यस्तो अनुमति पाउन नसकेका हौँ ।

कानुनी जटिलताले निर्यात हुन पनि नसक्ने नेपाली उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पनि सिमेन्ट नपाउने अवस्थाचाहिँ कसरी सृजना भइरहेको छ ?

सिमेन्ट उत्पादकहरूले धेरै नै नाफा खाएर सिमेन्ट बेचिरहेका छन् भन्ने कुरा साँच्चो होइन । कतिपयले त अहिले पनि लागत मूल्यमै सिमेन्ट बेचिरहेका छन् भने कतिले थोरै मात्रै नाफा राखेर बेच्न बाध्य छन् । किनभने नेपाली सिमेन्टको उत्पादन लागत नै बढी छ । महाभारत रेञ्जबाट माइनिङ गरेर चुनढुङ्गाको ट्रान्सपोर्ट नै महङ्गो छ । त्यसमा आउने अनेक बाधाव्यवधानको कुरा गरी साध्यै छैन । त्यसैगरी कोइला र जिप्सन भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । यस्ता कारणहरूले हाम्रोमा लागत मूल्य बढी परिरहेको छ ।

यस्तो विद्यमान अवस्थालाई सहजकीकरण गर्ने कुनै उपाय छैन ?

उपाय नभएका होइनन्, तर हामीकहाँ जहाँ पनि कर सङ्कलन गर्ने मनोभावनाले घर गरेको छ । जस्तोः कोइलामा हरित कर लगाइएको छ जुन नेपालमा आवश्यक छैन भनेर हामी भनिरहेका छौँ । इन्धनबिना उद्योग चल्ने र सामान उत्पादन हुने अवस्था रहँदैन । त्यसकारण सरकारले यो विषयमा सहजीकरण गर्न सक्छ । अर्को कुरा, प्रक्रियागत जटिलता धेरै छन् । ‘ब्युरोक्र्याटिक हडल्स’बारे हामीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई लिखित जानकारी पनि गराइसकेका छौँ । उहाँहरूले त्यसबारे कुनै कदम चालेर समयमै काम हुने वातावरण बनाउनुभयो भने उत्पादन लागत घट्छ र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाउनुहुने छ ।

अर्को कुरा, पछिल्लो समय नेपालका उद्योगहरूले ९ देखि १२ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङको मार खेपिरहनुपरेको छ । भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्न सक्षम भइसकेको नेपालले नेपाली उद्योगहरूलाई बिजुली कटौती गर्नु कत्तिको जायज छ ? नेपाली उद्योगमा लोडसेडिङ गरेर विदेशमा बेच्नु कत्तिको सान्दर्भिक कुरा हो ? यसरी उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको चपेटामा पार्दा हामीले बैकल्पिक इन्धनको व्यवस्था गरी उत्पादन जारी राख्न बाध्य भएका छौँ । त्यो पनि हामीले पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ । किनभने एउटै उद्योगमा १०–१२ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म क्षमताको बिजुली आवश्यक पर्छ । यसबाट उत्पादन र उपभोग्य मूल्य बढ्न गइ उपभोक्ताहरू मर्कामा परिरहेका छन् ।

अहिले विद्युत्को पर्याप्त उत्पादन र कुशल व्यवस्थापकका कारण कतै पनि लोडसेडिङ छैन भन्ने आम बुझाइ छ । तपाइँले त चरम लोडसेडिङको अपत्यारिलो र नौलो कुरा सुनाउनुभयो त ?

मेरो कुरा अपत्यारिलो र नौलो लाग्नु जनतामा छरिएको भ्रमको पराकाष्टा हो । यथार्थमा हामी उद्योगीहरू अहिले पनि लोडसेडिङको मर्का सहन बाध्य भएका छौँ ।

विगतमा १८–२० घण्टाको चरम लोडसेडिङका बेला तपाइँहरूले उपभोग गर्नुभएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिरेपछि राज्यले अलि–अलि दुःख त दिने भइहाल्यो नि होइन र ?

त्यसको बदला कसैले अहिले लियो भनेर भन्न त मिल्दैन । तर, उद्योगीहरू मर्कामा परिरहेको कुरा सत्य हो । अर्को कुरा, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुलबारे जनताले सत्य कुरा बुझ्न र जान्न जरुरी छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग हामीले उपभोग गरेको विद्युत्को प्रमाण छ भने हामी तिर्छौँ भनेर बारम्बार भनिरहेका छौँ । प्राधिकरणलाई मन लाग्यो भन्दैमा प्रमाण नै नभएको कुरामा यति तिर्न बाँकी छ भनेर दाबी गर्न मिल्छ ?

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको परिभाषा वा त्यससम्बन्धी बनाइएको नियमानुसार हामीले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनौँ । अनवरत रूपमा बिजुली प्रवाह गरेको खण्डमा डेडिकेटेड, ६ घण्टा भन्दा बढी २० घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको खण्डमा ट्रङ्क लाइन हुने भनेर परिभाषित गरिएको थियो । त्यसअनुसार विद्युत् दिएको प्रमाण त प्राधिकरणसँग हुनुपर्‍यो नि । त्यो प्रमाण देखाए प्राधिकरणले दाबी गरेको महसुल तिर्न सबै उद्योगीहरू तयार छौँ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । प्रमाण नदिएर यस्तो अराजक कुरा गर्न मिल्दैन ।

विशेष सुविधाबारे प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच भएको सहमति अनुसार सो सुविधा प्रयोग गर्नुभयो । अनि प्राधिकरणले त्यसको रेकर्ड राख्न सकेन भनेर महसुल नै तिर्दैनौँ भन्नुचाहिँ न्यायोचित कुरा हो र ?

यदि चरम लोडसेडिङको बेलामा मैले विशेष सुविधा लिएको हो भने त्यसको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सधैं स्पष्ट छौँ । तर, हामीले सुविधा प्रयोग गरेको प्रमाण त प्राधिकरणसँग हुनुपर्‍यो नि । प्राधिकरणको ऐन/नियम अनुसार पनि उसले खपत भएको बिजुलीको टीओडी मिटरको अभिलेख राख्नैपर्छ । त्यसरी राखिएको अभिलेख हामीलाई दिए पैसा तिर्दैनौँ भन्ने कुरै आउँदैन । यदि प्राधिकरणले हामीसँग जबरजस्ती नगरेको भए सरकारले नै बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन खोई कता हरायो ? किन सार्वजनिक गरिएन ? यसबाट पनि हामीले विशेष सुविधा लिएकै छैनौँ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यदि लिएका हुन्थ्यौँ भने प्राधिकरणसँग रेकर्ड (प्रमाण) अवश्य हुन्थ्यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्थ्यो ।

यहाँलाई फेरि प्रसङ्गमै फर्काउन चाहान्छु । अहिले नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्टका ग्रेडहरू कुन्–कुन् हुन् ?

आधारभूत रूपमा हामीले अहिले अर्डीनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओपीसी) सिमेन्ट धेरै उत्पादन गरिरहेका छौँ । ओपीसीमा हुने दुईवटै ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेट हामीकहाँ उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक पोर्टल्याण्ड पोज्जोलना (पीपीसी) सिमेन्ट पनि हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ । यसको ग्रेड एउटै हुन्छ । त्यस्तै, पोर्टल्याण्ड स्ल्याग सिमेन्ट (पीएससी) नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ । यसको उत्पादनचाहिँ धेरै कम छ ।

सिमेन्ट उत्पादनका लागि मुख्य खनिज पदार्थ चुनढुङ्गा हो । त्यसको उपलब्धता नेपालमै पर्याप्त छ । बाँकी कुन्–कुन् खनिज बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ ?

चुनढुङ्गाबाहेक जिप्सन, कोइला, आइरोनोटलगायत खनिज हामीले आयात गर्नुपर्छ । यी वस्तुहरू भारत र भुटानबाटलगायत देशबाट आइरहेका छन् । कर्पोरेट खबरमार्फत म भन्न चाहान्छु– नेपालको रिसोर्सहरूलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको महाभारत रेञ्जमा पर्ने डाँडाकाँडाहरूबाट खर्बौँ रूपैयाँका गिटी–बालुवालगायत निर्माण सामग्रीहरू निर्यात गर्न सक्छौँ । भारतसँगको व्यापार सन्तुलन मिलाउन पनि यसले धेरै मद्दत पुर्‍याउने मैले देखेको छु । तर, त्यसका निम्ति नियम–कानुहरूलाई सहज बनाइनुपर्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र भन्ने अनि कन्ट्रोल मेकानिजम प्रयोग गरेर देशको विकास हुँदैन । विकास गर्ने हो भने व्यवहारमै उदार बन्न जरुरी छ ।

तपाइँकै भाषा सापटी लिएर भन्ने हो भने ‘राज्य अनुदार’ बन्दा त तपाइँहरू सम्झौता भन्दा बढी ‘फिल्ड’ भत्काउनुहुन्छ अनि राज्य र उद्योगीरूबीच खनिज उत्खननमा सधैं टसल देखिँदै आएको छ । यो भन्दा पनि उदार बन्यो भने त के होला ?

हम्रा नियम कानुनहरू निक्कै कम्प्लिकेटेट छन् । प्रायः सबै खानी उद्योगहरू जङ्गलमा छन् । ९५% भन्दा बढी खानीहरू महाभारत रेञ्जको जङ्गलभित्र छन् । वनको जग्गाको भोगाधिकार लिन अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दा करिब दुई वर्ष बित्छ । केही–केही कुरा त हामीले मित्र राष्ट्रद्वय भारत र चीनबाट पनि सिक्नुपर्ने हो । कानुनको परिधिभित्र रहेर आएका प्रस्तावहरूलाई अन्तिम रूप दिन दुई वर्ष लाग्छ भने उद्योगीहरूले कसरी काम गर्छन् ? नियमसङ्गत फाइलको काम गर्न किन दुई वर्ष लाग्छ ? यसबारे समीक्षा राज्यले कहिले गर्ने हो ? त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको नेपालमै खपत बढाउन के गर्नुपर्छ ?

सिमेन्टको खपत बढाउन विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याइने बिटुमिन आयलको आयत बन्द गर्नुपर्‍यो । बिटुमिनलाई विस्थापित गर्न कङ्क्रिट रोड निर्माणको अवधारणा अघि सार्नुपर्छ । जुन कुरा भारत र चीनले पहिल्यैदेखि प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । बिटुमिनबाट एक–दुई वर्षमै भत्किने सडक बनाउनु भन्दा वर्षौँवर्ष टिक्ने कङ्क्रिट रोड बनाउनु उपयुक्त छ । यो अवधारण आयो भने सिमेन्टको खपत ह्वात्तै बढ्ने सम्भावना छ । अर्को कुरा, पुँजीगत खर्चहरू बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ । जसले गर्दा सिमेन्टलगायत अन्य निर्माण सामग्रीको पनि खपत बढ्छ । अनि मैले अगाडि उल्लेख गरे अनुसार बीआईएससँग निर्यात अनुमति लिनुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको प्रसङ्ग यहाँले कोट्याउनुभयो । अहिले मुलुक खैरो सूचीमा छ । यसबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने सिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती अर्को छ । यस्तो बेला राज्य, उद्योगी–व्यापारी र आम नागरिकको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ होला ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ । जब नेपालीहरू विदेश पलायन भइरहनुभएको छ भने नेपाल कसले बनाउँछ ? आजको मुल प्रश्न यही हो । देशमा अवसर छैन भनेर एकोहोरो रटान लगाउन पनि बन्द गरौँ । तपाइँले भन्नुभएकोजस्तो उपयुक्त वातावरण र अवसर निर्माण गर्न स्वयम्ले के–के भूमिका खेल्नुभयो, समीक्षा गर्नुहोस् । अवसरैअवसरले भरिएको मुलुक छ, यसलाई राम्रो बनाउन हामी नेपाली यो वा त्यो बाहनामा विभाजित होइन एकजुट हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन यहीँ अवसर खोजिनुपर्छ । नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यदि एकजुट भएर काम गर्ने हो भने अहिले अमेरिकाले बन्द गरेकोजस्तो एड हामीले दिनसक्छौँ । यो पोटेन्सियल भएको देश हो । मात्र सङ्कल्प नभएर हो, बन्न सकेन । तर, हालका प्रधानमन्त्री र उहाँको टीम यो विषयमा केही गम्भीर भएको मैले पाएको छु । मुलुकका दुई ठूला शक्तिहरू मिलेर बनेको सरकारले केही गर्नुपर्छ भन्ने आम अपेक्षा छ । मलाई लाग्छ, त्यो अपेक्षा यो सरकारले पूरा गर्छ । उद्योगलाई टेवा पुर्‍याउन पनि सरकारले विशेष योजना ल्याउनेमा हामी विश्वस्थ छौँ ।

अन्तिममा, तपाइँले सञ्चालन गरिरहनुभएको शिवम् सिमेन्टबारे पनि आम उपभोक्तालाई केही जानकारी गराइदिनुहोस् न ?

शिवम् सिमेन्टको उद्योग मकवानपुरको हेटौँडामा अवस्थित छ । यस उद्योगबाट ठूला–ठूला भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सुद्ध ओपीसी सिमेन्ट मात्रै उत्पादन गर्ने गरिएको छ । नेपाली जनताले असाध्यै रुचाउनुभएको शिवम्का उत्पादन हाललाई नेपालमा मात्रै खपत भइरहेको छ । नेपालीहरूको माग पूरा गरिसकेपछि मात्रै निर्यातका निम्ति सोच्ने हाम्रो योजना छ ।

आज भन्दा सात वर्षअघि नै यो कम्पनीलाई प्राइभेट लिमिटेडबाट लिमिटेडमा रूपान्तरण गरी आम नागरिकको अपनत्व गराउन शेयर जारी गरिसकेका छौँ । अहिले यो कम्पनीको शेयरधनीको सङ्ख्या करिब ६५ हजार छ । आईपीओ वितरणपछि पनि हामीले हरेक वर्ष शेयरधनीलाई केही न केही प्रतिफल दिँदै आएका छौँ । ‘भो अब गुलाबले म राम्रो छु भनेर धेरै नभनौँ’ ।

भिडिओ अन्तर्वार्ता–