विद्युत महसुल नतिरेर राज्यलाई धम्काउँदै उद्योगी, बिगार्दै आफ्नै छवि

शक्तिकेन्द्र धाएर गरिएका राजनीतिक लबिङहरूले सार्थकता पाउन नसकेपछि नयाँ–नयाँ अड्को झिक्ने कसरतमा उद्योगीहरू सक्रिय छन् ।

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीहरूले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै महसुल नतिर्ने अडान कायम राखेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत कात्तिक ४ गते ६ वटा र ७ गते थप १८ वटा गरी यसबीच महसुल नतिर्ने २४ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटिसकेको छ । तर, उद्योगीहरू भने महसुल नतिर्ने आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । बरु उनीहरू घुमाउरो भाषामा राज्यलाई नै धम्काइरहेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणको कारबाहीलाई ‘व्यावसायिक असुरक्षा’ र ‘राज्यको मनपरी नीति’ भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

महसुल छल्न उनीहरूले उद्योगको लाइन काटिँदा व्यावसायिक वातावरण चौपट हुने, हजारौँको रोजगारी गुम्ने र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने जस्ता भाष्य बनाएर डर देखाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । साथै, प्राधिकरणले काटेको बिल प्रमाणहीन रहेको आरोप उनीहरूको छ । महसुल नतिर्ने प्रयासलाई सफल बनाउन उनीहरू अनेक तिकडम अपनाइरहेका छन् । शक्तिकेन्द्र धाएर गरिएका राजनीतिक लबिङहरूले सार्थकता पाउन नसकेपछि नयाँ–नयाँ अड्को झिक्ने कसरतमा उद्योगीहरू सक्रिय छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगहरूले महसुल नतिरे लाइन काट्ने प्राधिकरणको उर्दीलाई नै स्वेच्छाचारी, द्वेषपूर्ण र अपारदर्शी भनेका छन् । उद्योगीहरूले प्रमाणबिना ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रिमियम थपेर बिल पठाएको र बत्ती काटेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

सङ्कटको समयमा प्राधिकरणले सहुलियतमा दिएको सेवाको शुल्क नतिरेर उद्योगीहरूले आफ्नै छवि धमिलो बनाइरहेका छन् । सार्वजनिक वृत्तमा उनीहरूलाई ‘नाफाखोर’ र ‘ठग’को सङ्ज्ञा दिन थालिएको छ ।