काठमाडौं । २५ करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरूको विभिन्न सिफारिस तथा स्वीकृतिका कामहरू अब सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सो मातहतका निकायहरूबाटै हुने भएको छ।
उद्योग विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि काठमाडौँ धाउनुनपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
विभागका अनुसार २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका उद्योगका लागि चाहिने मेसिनरी, औजार, कच्चा पदार्थ, रसायन आयात, बन्डेड वेयरहाउस सुविधा तथा कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारणसम्बन्धी कामहरू प्रदेशबाटै सम्पादन हुनेछन् ।
साथै, पाउनुपर्ने छुट, सुविधा र सहुलियतका सिफारिसहरू पनि अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारकै निकायले गर्नेछन्। यसैबिच, उद्योग विभागले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई अझ सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन साउन १८ गतेदेखि थप सात प्रकारका सेवा अनलाइनबाटै सुरु गर्ने भएको छ।
औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत उद्योग दर्तालगायतका थप सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध हुनेछन्।
डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै उद्यमी र व्यवसायीहरूले सामान्य कामका लागि काठमाडौँ स्थित विभागको कार्यालयमा भौतिक रूपमा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास लिइएको छ।