औद्योगिक ग्राम स्थापना अन्योलमा

काठमाडौं । बैतडीका दुई स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अन्योलमा परेको छ । जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–५ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ मा स्थापना हुने भनिएको औद्योगिक ग्रामको काम अन्योलमा परेको हो ।

मेलौली नगरपालिकाले तीन वर्षसम्म औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य संरचना बाहेकको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७७ को पुसमा सडकलगायत संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो ।

वडा नं ५ को सामुदायिक वनमा ग्राम स्थापनाका लागि स्थान छनोट गरिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई) समेत नगरिएकाले थप काम अघि नबढेको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रसाद जोशीले बताए । उनले भने , “नगरपालिकाले यस वर्ष वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइइई) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसपछि अन्य कामहरू सुरु हुन्छन् ।” औद्योगिक ग्रामका लागि उक्त क्षेत्रमा फलाम, चुनढुङ्गा, तामालगायत खानीको सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक नेपाली कागज बनाउने लोक्ता, बाँस, निगालो, केत्तुके, भिमल, सल्लाको खोटो, जडीबुटीतर्फ रिट्ठा, अमलालगायत बहुमूल्य जडीबुटी प्रशोधन गरिनेछ ।

यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ प्राप्त भएको बजेटबाट केही संरचना निर्माण गरेको छ । वडा नं ४ मा स्थापना गर्ने औद्योगिक ग्रामका लागि पहिलो पटक आएको ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिना भट्टले बताए । उक्त बजेटले तीन किलोमिटर सडक निर्माण, खानेपानी र संरचना निर्माणका लागि मैदान तयार पारिएको हो । सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटका लागि माग गरिएको र त्यसपछि अन्य काम अघि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसमा सडक पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुलीलगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसका साथै सभाहल, क्यान्टिन, अग्नि नियन्त्रण केन्द्रलगायतका संरचना पनि निर्माण गर्न भनिएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी २०७५ सालमा कार्यविधि पारित गरेको थियो ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनापछि साना तथा मझौला उद्योग खोल्नका लागि सहज हुने र रोजगारीको ढोका पनि खुल्ने उपाध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यका साथ औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिन लागिएको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताए ।

उनले भने, “स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर प्राप्त भई युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन औद्योगिक ग्राम स्थापनाले सहयोग पुग्नेछ, यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउनेछ ।”