उद्योगको क्षमता ७० प्रतिशत वृद्धि, अझै जेनेरेटरमा भर पर्दै ६१.८ प्रतिशत : परिसंघ

काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाँदा नेपाली उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो कूल क्षमताको ७०.५ प्रतिशत उपयोग गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा ६४.८ प्रतिशत थियो ।

अध्ययनअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरूको आयमा पनि सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर ४१.१५ रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले अहिले पनि ६१.८ प्रतिशत उद्योगले ऊर्जाका लागि जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने गरेको देखाएको छ । यसले उद्योगको लागत मासिक ५ प्रतिशतले बढाएको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययन भएको अवधिमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ८.७ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ७.७ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा ८.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ८.२ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासको भन्दा धेरै हो ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालु पुँजीको ५४.१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ६१.७ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । यस्ता उद्योगी गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा ८३ प्रतिशत थिए ।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधिको अध्ययन गरेर परिसंघले ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’को दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको हो । परिसंघले त्रैमासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको दोस्रो अंक उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक गरे । चालु आर्थिक वर्षको प्रथमको त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत तथ्यांक समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा उद्योग सचिव पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले नीति निर्माणका क्रममा समावेश गर्दै आएका भन्नु हुँदै भविष्यमा पनि औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दै अघि बढ्ने पनि बताए ।

‘हामीले औद्योगिक प्रवद्र्धनको कुरा गर्दै गर्दा पश्च एकीकरण (ब्याकवार्ड लिंकेज) अझै कम भयो कि भन्ने लाग्छ,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘नवप्रर्तनकारी उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत पश्चएकीकरण कायम गरौँ । सरकारले त्यसका लागि चालु वर्षबाट ठूला उद्योगले ५ वटासम्म नवप्रवर्तनकारी व्यवसायमा १ लाख रूपैयाँ लगानी गर्दा खर्च गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगीकरणका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । ‘हामीले छिमेक देश बंगलादेशले फकर फरक उद्योगका लागि फरक नीतिगत व्यवस्था गरेको पायौँ, जसका कारण त्यहाँ तीव्र औद्योगीकरण संभव भयो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि त्यस्तै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले सरकारले अघि बढाउने कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिसंघका सदस्य संस्थाले सरकारलाई सघाउने उल्लेख गरे । उनले परिसंघले ‘स्किल नेपाल’ अभियान अघि बढाएको जानकारी दिदै वार्षिक १ लाख सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य राखिएको पनि जानकारी गराए ।

परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले ६२ वटा उद्योगहरूमा सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यस प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्रको बदलिँदो अवस्थाको जानकारी पनि दिएको छ । उद्योगसँग चासो सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि यस प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने परिसंघको विश्वास छ ।