काठमाडौं । अनलाइन प्रणालीमार्फत भुक्तानी भएको राजस्व भौचरका आधारमा केही सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएको गुनासोप्रति महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरकारका सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै सबै निकायलाई आफ्ना मातहतका कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सेवाग्राहीले अनलाईन प्रणाली मार्फत कुनै सेवाका लागि भुक्तानी गरेको राजश्व भौचर सेवा प्रदायक कार्यालयले राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रुजु गर्ने र यदि राजश्व रकम प्राप्त भएको रहेछ भने सेवाग्राहीलाई त्यसै भौचरका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने, अनलाईन प्रणाली मार्फत भुक्तानी भएका राजश्व भौचरमा बैंकको छाप आवश्यक नपर्ने र प्रणालीमा सेवा प्रदान भएको रेजा लगाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थालाई आबद्व गर्ने निर्देशिका, २०७७ मा राजश्व भुक्तानी गर्ने माध्यमका रुपमा मोबाइल बैंकिङ, ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेविट वा क्रेडिट कार्ड), ई–मनि (वालेट्स) र अन्तरबैंक भुक्तानीको व्यवस्था रहेको स्मरण पनि स्मरण गराएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS