उच्च ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कियो: अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ । परिसंघले बिहीबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद्, पदाधिकारी एवं केन्द्रिय सदस्यहरुसँग छलफल गरेको छ ।

परिसंघ सचिवालयमा भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल निकै घटेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन सांसद् एवं दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्र्ने, ब्याजदर कम गर्नुपर्ने, माग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणाबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जानकारी गराए ।

परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रबद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिदै आएको छ । परिसंघको यो सुझावलाई सबै मिलेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिए अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले स्पष्ट दृृष्टिकोण एवं सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद दिए । निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म रोजगारी नबढ्ने, अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको उनले बताए । सांसदहरुले उच्च ब्याजदर,अर्थतन्त्र शिथिल, मागमा आएको संकुचनको कारणबारे जिज्ञासा राखे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने गरी कानून बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल थप घट्ने बताए ।