अक्षम बन्दै अन्तरिम सरकार, ‘नरसंहारकारी’ ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न आनाकानी !

जेन जी युवाहरूको मृत्यु कुनै दुर्घटना होइन— यो राज्यको असंवेदनशीलताको परिणाम हो; हत्या हाे, जसको केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक छन् ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनमा प्रहरीले गोली प्रहार गरी युवाहरूको नृशंस हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा निरन्तर उठ्दै आएको छ । भदौ २३ गते राज्यपक्षबाट जेन जी युवाहरूको हत्या भएको र यस्तो हुनुमा ओली र लेखकको प्रमुख दोष रहेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको माग भइरहेको हो ।

आखिर किन उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्ने जबरजस्त माग उठिरेहेको छ त ? यसलाई किन अत्यावश्यक ठानिँदै छ ? यस प्रश्नको स्पष्ट जवाफका लागि जेन जी आन्दोलनपछि यी दुई नेतालाई कारबाहीको माग गर्दै भिडिओमार्फत एक किशोरीले गरेको तर्क निकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको उक्त भिडिओमा ती किशोरीले विनालाइसेन्स सवारी चलाउँदा वा सवारी दुर्घटनामा पर्दा चालकलाई तुरुन्त कारबाही हुने गरेको उदाहरण दिँदै देश नै हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका ओली र लेखकका कारण देश दुर्घटनामा पर्दा उनीहरूलाई किन कारबाही नहुने भनी सशक्त ढङ्गले प्रश्न गरेकी छन् ।

वास्तवमै, सरकारका जिम्मेवार अधिकारीले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा त्यसको दोष उनीहरूलाई जानु अस्वाभाविक होइन । राज्य संयन्त्रको सञ्चालन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै मुख्य जिम्मेवारी हो । जेन जी आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा प्रयोग भएको बल राजनीतिक निर्देशनविनाको स्वतन्त्र कार्य हुन सक्दैन । यसको नैतिक, कानुनी र राजनीतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ ।

जेन जी युवाहरूको मृत्यु कुनै दुर्घटना होइन— यो राज्यको असंवेदनशीलताको परिणाम हो; हत्या हाे, जसको केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सडकमा उत्रिएका निहत्था युवाहरूमाथि गोली प्रहार गरी बर्बरतापूर्ण दमन गरिनु राज्य संयन्त्रको गम्भीर त्रुटि मात्र नभई शासकीय नालायकीको पराकाष्ठा हो ।

सरकारविरोधी आवाज जहीँतहीँ हुन्छ । त्यसलाई बन्द गर्न त सकिँदैन तर चित्तबुझ्दो काम र जवाफदेहिताले शान्त पार्न भने सकिन्छ । प्रथमतः जेन जी आन्दोलनमा देखिएको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अदूरदर्शिताले आन्दोलनको परिणाम भयानक भएको हो । त्यो अदूरर्शिता भनेको सरकारले आन्दोलनलाई कमजोर आँक्नु हो । आन्दोलनलाई सामान्य ठान्नु नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पहिलो र सबैभन्दा गम्भीर गल्ती हो । परिणामतः आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुग्ने मुख्य कारण बन्यो ।

जेन जी आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा युवाहरूले संवादको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो, जसपछि प्रदर्शनकारी थप उग्र बने । राज्यले समयमै सुन्ने, बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको भए युवाहरूको आक्रोश आन्दोलनमा होइन, समाधानमा परिणत हुन्थ्यो ।

अदूरदर्शी नेतृत्वले आफ्नो सत्ता जोगाउन लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्‍यो । संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हनन् गरेर ओली र लेखकले आफ्नो ‘अकर्मण्यता’ उजागर गरे । कानुनी रूपमा उनीहरू ‘अपराधी’ प्रमाणित होलान् वा नहोलान्, तर राजनीतिक रूपमा पूर्णतः दोषी छन् । किनभने उनीहरूले जनताको ज्यान जोगाउने, आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण समाधानमा पुर्‍याउने र राज्य संयन्त्रलाई संयममा राख्ने दायित्व पूरा गर्न सकेनन् ।

देशमा व्याप्त चरम निराशाका बीच आयोजना भएको उक्त आन्दोलनले उग्ररूप लिन सक्नेबारे सरकारका नेतृत्वकर्तामा थोरै पनि चेतना देखिएन । बरु युवाहरूको आवाजलाई सहजै दमन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क रहेको देखियो । त्यसैको प्रयासस्वरूप आन्दोलनमा सरकारी दमन भयो । तर, त्यसको परिणाम भने भदौ २४ बन्न पुग्यो, जसपछि देशको शासनसत्ता नै उलटफेर भयो ।

यसबीच ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै जेन जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको परिवारले प्रहरीमा जाहेरी पनि दिएका थिए भने सामाजिक सञ्जालमा जनदबाबसमेत सिर्जना हुँदै आएको छ । तर, प्रहरीले पीडित परिवारको तर्फबाट परेको जाहेरी हालसम्म दर्ता नगरी विचाराधीन राखेको छ । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै प्रहरीले जाहेरी तत्काल दर्ता नगरेको हो ।

प्रहरीले हालकै अवस्थामा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा स्थिति भड्किन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै जाहेरी दर्ता नगरेको जानकारहरू बताउँछन् । सार्वजनिक दबाबकै आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गर्दा थप अशान्ति निम्तिन सक्ने सम्भवानालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले छानबिन आयोगको निष्कर्ष पर्खिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

तर, जेन जी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्की स्वयंले भने ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने र फौजदारी कसुरमा तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट गरेका छन् ।

यद्यपि, एउटा सत्य के पनि हो भने ओली र लेखकलाई सोझै दोषी करार गरिहाल्न सकिँदैन । यसका निश्चित विधि र प्रक्रिया छन् । छानबिन आयोगले आन्दोलनका क्रममा भए–गरेका घटनाहरूको छानबिन गरिरहेकै पनि छ । आयोगले उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

तर, छानिबनका नाममा ओली र लेखकलाई चोख्याउने काम भने कदाचित् गरिनु हुँदैन । जेन जी आन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको बर्बरतापूर्ण दमनका लागि जुनसुकै रूपमा उनीहरू जिम्मेवार छन् । छानबिन आयोगका संयोजक कार्कीले भनेझैं ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सकिने हो भने सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

निष्कर्षमा, सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका निर्दोष युवाहरूमाथि राज्यपक्षबाट भएको बर्बरतापूर्ण दमन शासकीय कायरताको चरम रूप हो । सरकारको अकर्मण्यता, अपारदर्शिता र अदूरदर्शिताकै कारण जेन जी आन्दोलनको परिस्थिति बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले आन्दोलनकारीहरूसँग संवादको बाटो रोज्ने सट्टा प्रशासनिक बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदाको परिणाममा उनीहरू सत्ताच्युत हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । संवाद र समाधानको सट्टा दमन र त्रासलाई शासनको साधन बनाउनु नेतृत्वको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

राज्यका उच्च पदधारीहरूले गम्भीर गल्ती गर्दासमेत उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइएन भने नागरिकहरूमा ‘शक्तिशाली सधैं कारबाहीबाट बच्छ’ भन्ने भावना बढेर जान्छ । यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै धर्मराउँछ ।

तसर्थ, ओली र लेखकमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही अपरिहार्य छ ।