वीरगञ्जले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरेको संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

महानगरपालिकाले मंसिर २३ गते सार्वजनिक गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै बिहीबार अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणको अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहिलो पटक ५८ वटा निजी विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार महानगरभित्रका ६ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा, २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए । वर्गीकरणको प्रक्रियामा नआएका सबै विद्यालय घ वर्गमा पर्ने भनिएको थियो ।

महानगरले स्तर तथा शुल्क निर्धारणका लागि मेयर राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन समेत गरेको थियो ।

महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण गरेको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) पर्साले रिट निवेदन दिएको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगन्जका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको एकल इजलाशले बिहीबार रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदनको माग अनुसार उत्प्रेषण÷परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा विपक्षी वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा तोकेको समयावधि भन्दा बाहिर गई विद्यालयको स्तर वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

तसर्थ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विद्यालयको स्तरीकरण शुल्क निर्धारण समितिले मंसिर १९ र २० गते विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा गरेको निर्णय र त्यसको आधारमा मंसिर २१ गते प्रकाशित पत्र समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वा शिक्षा नियमावलीले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारणका लागि तोकेको समय जुन अघि हुन्छ, सो समयसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालय समेत विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा एन प्याब्सनको तर्फबाट अधिवक्ता सुधीर कर्णले बहस गरेका थिए ।

अभिभावक संघले महानगरले नियम विपरित निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ भने निजी तथा आवासिय विद्यालयको अर्को संगठन प्याब्सनले पनि निर्णय नमान्ने जनाईसकेको छ ।