विद्युत प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको कचिंगलले उद्योगी र सर्वसाधारण मर्कामा

विद्युत प्राधिकरणको एक पत्रले गिजोलिएका प्रिमियम मूल्यका आईपीओ निष्कासन अझै अनिश्चित

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वर्ष माघको पहिलो हप्ता नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रिमियम मूल्यमा ‘आईपीओ’ निष्कासन गर्ने चार उद्योगी कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन पत्र काट्यो । कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’बापतको अर्बौं रूपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम नतिरेको हुँदा कम्पनीको यहाँ दायित्व रहेको भन्दै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा सर्वासाधारण लगानीकर्ता फस्न सक्ने संकेत गरेको थियो ।

उत्कर्षमा पुगेको तत्कालीन विवाद आरोहअवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । तत्कालीन चार कम्पनीमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्ट र घोराही सिमेन्ट प्रिमियम मूल्यमै आईपीओ निष्कासन गरेर कारोबारमा आइसकेका छन् । तर, रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स र जगदम्बा स्टील भने हालसम्म पनि अनुमति नपाएर अघि बढ्न सकेका छैनन् । साथै अन्य जलविद्युतलगायत अंकित मूल्यका आईपीओसमेत रोक्का भएका छन् ।

रिलायन्सले गत वर्ष पुसमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘बुक बिल्डिङ’ विधिबाट प्रिमियममा साधारण शेयर बिक्री गरिसकेको छ । जसको ‘कटअफ’ मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रूपैयाँ तोकिएको थियो । कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाएर ८२०.८० रूपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्री गरिसकेको कम्पनीले गत वर्ष माघ २३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिँदै सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेको थियो । सेबोनको बुक बिल्डिङ विधिमा संस्थागत लगानीकर्तालाई साधारण शेयर बिक्री भएको हप्ता दिनमै सर्वसाधारणकाा लागि आईपीओ जारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, यसबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्सले १९४ करोड विद्युत बक्यौता नतिरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेपछि रिलायन्सले दाबी गरेको वित्तीय विवरण, उसको ‘नेटवर्थ’ र त्यसका आधारमा तय भएको प्रिमियम मूल्यमाथि पुनः प्रश्न उठाउने काम भयो । जसमा कुल १९४ करोड रूपैयाँलाई विद्युत बक्यौता मान्दा नेटवर्थ १५० रूपैयाँभन्दा तल आउने भएकाले प्रश्न उठाइएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बक्यौताको संशोधित बिल पठाएको थियो । जसमा बक्यौता ७३ करोड रूपैयाँ भएको उल्लेख थियो । ७३ करोड बक्यौता मान्दा पनि नेटवर्थ १५० भन्दा माथि हुने अवस्था बनेको थियो । तर, अदालत तथा अन्य नियामकीय निकायको निर्णयका आधारमा धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको निर्णय स्थगित गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद, ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रिमियम मूल्य तिर्नुपर्ने शर्त पूरा भएका कम्पनीहरूलाई ‘टीओडी मिटर’का आधारमा नयाँ बिल पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको इटहरी वितरण केन्द्र सुनसरीले जिल्ला अदालतलाई २०८० भदौ ११ गते पठाएको पत्रमा नयाँ ‘डाटा’ले पुरानो डाटालाई प्रतिस्थापन गर्दै जाने भएकाले टीओडी मिटरको तथ्यांक नभएको भन्दै आफूहरूले दाबी गरेको अवधिको ‘डाउनलोड डाटा’ उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको थियो । त्यति गर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि सरकार यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नतर्फ अघि बढ्यो ।

विवाद सल्टाउन सरकारले गत वर्षको माघमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । व्यवसायीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार रकम तिर्ने अडान लिइरहेका छन् भने प्राधिकरणले बिल यसअघि नै गरिसकेको र खपत गरेको थप महसुल मात्रै मागेको जिकिर गर्दै आएको छ । साथै सरकारले प्राधिकरणलाई तत्काल उद्योगमा काटेको लाइन जोड्न भनिसकेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिन सुझाव दिएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको र लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन पनि जोडिसकेको अवस्थामा एक पटक अनुमतिसमेत दिइसकेको कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कार्यकारी अध्यक्ष नभएको भन्दै आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाइरहेको छ । बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रलाई देखाउँदै ९० नेटवर्थ भन्दा माथिलाई आईपीओ दिन नसक्ने र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति नभएको भन्दै रोक्दै आएको छ । अर्कातिर, सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन भने उद्योगी कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणसँग जोड्न पनि रोक लगाउँदै आएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटकपटक विद्युतको लाइन काट्दा गत वर्ष घटेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको वित्तीय विवरणमा यस वर्ष भने सुधार आएको छ । गत वर्ष कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर २.९७ रूपियाँमा झरेकामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुधार भएर १९.९५ रूपैयाँ पुगेको छ ।

यसबीच रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको नाफा साढे ८ करोड रूपैयाँ नाघेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा ३ करोड ६३ लाख रूपैयाँले बढेर ८ करोड ६७ लाख ७९ हजार रूपैयाँ पुगेको छ ।

गत असार मसान्तसम्म कम्पनीले ५ करोड ३ लाख ८३ हजार रूपैयाँ नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रूपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले असोज मसान्तसम्ममा २८ करोड ९४ लाख रूपैयाँ नाफा कमाएको छ ।

कम्पनीको अन्य आम्दानी १ करोड १३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ र सञ्चालन मुनाफा २० करोड ३१ लाख ३० हजार रूपैयाँ तथा वित्तीय खर्च १० करोड ४३ लाख ७४ हजार रूपैयाँ रहेको छ । १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रूपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ५ अर्ब ४३ करोड २४ लाख ७५ हजार रूपैयाँ छ ।