जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गराउन इप्पानको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहररूको संस्था, नेपालले विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौतसँग जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गर्न माग गरेको छ ।

इप्पानको नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन विभागले आयोजना गरेको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीका कारण गम्भीर क्षति भएका सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै ३ वर्षदेखि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता रोकिँदा करीब १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन नसकेकोले तत्काल पीपीए खुलाउने वातावरण बनाउन र क्यू ४० मा डिजाइन गरिएका आयोजनालाई क्यू २५ सम्म डिजाइन गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको थियो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौत संयोजक रहेको कार्यदलले नै जलविद्युत आयोजना क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशतसम्म थप विद्युत क्षमता वृद्धिगर्न सक्ने कुरा सिफारिस गरेकोले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए । उनले विद्युत आयोजनाको अनुमति ४० वर्षसम्म हुने कुरा विद्युत ऐनमै राखिएकोले अनुमतिको अवधि बढाउन कानूनले नरोक्ने पनि बताएका थिए ।

पूर्वी नेपालमा यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० वटा जलविद्युत आयोजनामा गम्भीर क्षति भएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणकै लामो समय लाग्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष गर्न कार्कीले माग गरेका थिए ।

इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले देश बनाउने कि डुबाउने भन्ने कुरा विद्युत विकास विभागको हातमा रहेको भन्दै जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष गर्दा बैंकको ऋण पनि २५ वर्षसम्म तिर्ने तालिका बनाउन सकिने बताएका थिए ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका निर्माणाधिन १७ आयोजनाहरू बाढीले पूर्णरुपमा क्षति भएका र संचालनमा रहेका १३ आयोजनाहरु अनुमानि पत्रको अवधि थपगर्न र विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप गर्न एवं वित्तिय संकटका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरुको वित्तीय संकट, विधुतर खरिदबिक्री सम्झौतामा नभएका आयोजनाकाे वित्तीय व्यवस्थापन समापन अवधि अनुमतिपत्रमा २ वर्ष थप गरिदिन उपमहासचिव प्रकाश दुलालले जाेड गरे ।

बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरलता संकटकै कारण वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरूलाई वित्तिय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष समय थप गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
त्यस्तै आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी र पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने सबै सामानको एकमुस्ट छुट सिफारिस गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले विदेशी लगानीका र विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाले पाइरहेको एउटै निर्णय र सिफारिसमा आयोजनालाई चाहिने सबै सामानको भन्सार छुट हुने ‘मास्टर लिस्ट’को सुविधा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई पनि दिन आग्रह गरेका थिए । यसमा महानिर्देशक डिजीले यसो गर्दा विभागको कार्यचाप पनि घट्ने भएकाले यो माग सम्बोधन गर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै एउटै नदी वेसिनमा माथिल्लो आयोजना पिकिङ रन अफ रिभरमा निर्माण हुने भएमा तल्लो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भए उक्त आयोजनाको विद्युत खरिद दर पनि पीआरओआर आयोजना सरह नै कायम गर्न र माथिल्लो आयोजना कुनै कारणले बन्द हुँदा तल्लो आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा पनि असर पर्ने भएकाले यस्तो समस्याको सम्बोधन गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ । भेटमा इप्पानका पदाधिकारीहरूले कोभिड १९, आर्थिक संकट लगायतका कारणले पछिल्लो ३ वर्षदेखि जलविद्युत आयोजनाको काम प्रभावित भएको तर वन नियमावलीमा भएको संसोधनले ३ वर्ष अघि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन को अवधि समाप्त भएकोले अर्को समस्या सिर्जना भएको बताएका थिए ।

यसका लागि विद्युत विकास विभागले यस्ता जलविद्युत आयोजनाको इआईए कायम रहने अवधि दुई वर्ष थपका लागि सिफारिस गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ । बाढीग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनका लागि इप्पानका फोकल पर्सन कुवेरमणी नेपालले सञ्चालनमा रहेका आयोजना बाढीले बगाउँदा १ वर्ष अघि पुनःसञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै यो अवधिमा रोयल्टी छुट दिनुपर्ने बताएका थिए ।

आयोजना बन्द भएर प्रवर्द्धकलाई घाटा भइरहेको बेलामा विद्युत उत्पादन नै नभएको समयको रोयल्टी लिन विभागलाई नैतिक रुपले नै नदिने भएकाले यसमा समाधान खोज्ने महानिर्देशक चटौतले बताए ।