जलविद्युत आयोजनामा बाढी: दीर्घकालिन समाधान हुने नीतिगत सहयोग खोज्न सुझाव

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधि र बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकबीच छलफल भएको छ ।

इप्पानको कार्यालय कमलादी काठमाडौंमा भएको छलफलमा बाढीले क्षति पुर्याएका २३ ओटा जलविद्युत आयोजनाको बिषयमा छलफल भएको हो । प्रवर्द्धकहरूले छुट्टा छुट्टै निकायलाई भेटर समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सबै निकायका प्रतिनिधि राखेर आफ्नो कुरा सुनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं इप्पानका सल्लाहकार दीपक खड्काले सरकारसँग निर्माण अवधिको ब्याज छुटदेखि पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्टसको भन्सार दर १ प्रतिशत नै कायम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्ने बताए ।

‘९५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजनाको सबै संरचना बगाएको छ । गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा १ वर्ष लगाएर विद्युत उत्पादन सुरु गरेका आयोजनामा फेरि बाढी पसेको छ’ उनले भने ‘अर्को १ वर्ष पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो बेलामा सरकासँग आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद समेत ५ वर्ष थप्न लगाउनुपर्ने हुन्छ’ खड्काले भने ।

इप्पानको सल्लाहकारसमेत रहका पाँचथर पावरका प्रतिनिधि पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि दीर्घकालिन समाधान हुने गरी नीतिगत सहयोग मागर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै अपर हेवाखोलाको प्रतिनिधित्व केशव बहादुर रायमाझीले जलविद्युत आयोजनाको बिमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ऋण लगानी गर्दा कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्वमा ८र१० ओटा बैंकसँग सम्झौता गरेजस्तै बीमा गर्दा पनि एउटा कम्पनीको नेतृत्वमा धेरै कम्पनीसँग बीमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

इप्पान कार्यसमितिको तर्फबाट बाढीको प्रभाववारे अध्ययनको संयोजन गरिरहेका इप्पान कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणी नेपालले बाढीले पुर्याएको क्षति हेर्दा यसपटकको क्षति नेपालको जलविद्युत इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षति भएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताए ।

१८ जना कामदार वेपत्ता भएका सुपरहेवा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक हर्कबहादुर तामाङले ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षतिभएको भन्दै धेरै पूर्वाधार भन्दा पनि मानवीय क्षति भएकोमा बढी दुःख लागेको बताए । छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धकहरूले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरू बस्ने क्याम्प हाउस नदी किनारभन्दा केही टाढा बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।