अन्तत: बजेटबाट हटाइयो ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान, थपियो के ?

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने भन्दै त्यसलाई सच्याउन ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले विभिन्न छलफल र विरोधका श्रृङ्खदाबद्ध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राखेको विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एण्डे पे’ (लेऊ र तिर) प्रावधान अन्तत: फिर्ता लिएको छ ।

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले चर्को बिरोध र दबाब सृजना गरेपछि सरकारले उक्त प्रावधान राखिएको बजेटको बुँदा (२२७) नै संशोधन गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बजेटको उक्त बुँदाबारे थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनका अनुसार बजेटको बुँदा नं. २२७ मा ‘वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने’ व्यवस्था समावेश गरिने भएको छ । यसअघि उक्त बुँदामा ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने थियो ।

उक्त बुँदाका विषयमा ऊर्जा उद्यमीहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । उक्त प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने भन्दै त्यसलाई सच्याउन उनीहरूले विभिन्न छलफल र विरोधका श्रृङ्खदाबद्ध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।

संसोधनका लागि पहल गरिरहँदा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनीहरूले असार ६ गतेदेखि ‘भद्र आन्दोलन’ गर्दै आएका हुन् । असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका ऊर्जा उद्यमीहरूले असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि ‘टेक एण्ड पे खारेज गर’ भन्दै एसएमएस पठाएका थिए ।

यस्तै, असार ८ गते सबै ऊर्जा उद्यमीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरमा टेक एण्ड पे खारेज गर्न माग गर्दै सन्देश लेखेका थिए । संसदबाट बजेट पारित हुने दिन आज सबै राजनीति दलका प्रमुख सचेतकलाई ‘एसएमएस’ पठाएका छन् । यो उनीहरूको दबाबको अन्तिम श्रृङ्खला हो ।