रासायनिक मल आयातमा अनियमितता

खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल नपाएर किसानले भोगेको पीडाको वर्णन गरी साध्य छैन । तर रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी आपूर्तिकर्तासँग मिलेर आर्थिक अनियमितता गर्न उद्यत् छन् भन्ने सुन्दा किसानको मनमा कस्तो प्रश्न पैदा होला ? किसानले जुन कुरा सुन्नु नपरोस् भन्ने चाहेका छन्, तर त्यस्तै भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीका कर्मचारी गुणस्तरहिन मल आयात गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको छ । उनीहरु आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि खरिद गरेको डिएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरअनुसार नरहेको पाइएको छ ।

कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको छ । कम्पनीका कर्मचारी र मल आयात गर्ने आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी आयात गर्न अनुमति दिइएको पाइएको छ । रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली विपरित कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै नगराई ‘नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि’लाई मलको गुणस्तर प्रतिवेदन दिन लगाएको पाइएको छ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षणबाट उक्त मल तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको छ । गलत प्रतिवेदन तयार पारेर रु एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको भुक्तानीसमेत गरिएको पाइएको छ । आयोगले उक्त सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको पाइएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्राद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्पकरदिप बुढाविरुद्ध रु एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको   छ  ।

त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालि काठमाडौँका विनित जोशीविरुद्ध पनि समान बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक दायर गरेका मुद्दामध्ये यो हालसम्मकै ठूलो बिगो हो । किसानले मल नपाउने, पाए पनि गुणस्तरहिन पाएको भन्ने चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले आज दायर गरेको मुद्दाले त्यो आशंकालाई बल पुर्याएको  छ ।