स्पष्ट नीतिको अभावमा पिल्सिएको आईटी क्षेत्र प्रडक्ट निर्यातमा कति सक्षम ?

व्यवहारबिहीन चर्को भाषण, शून्य नीति र न्यून लगानीले जकडिएको आईटी क्षेत्रलाई ‘आईटी हब’मा परिणत गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना अझै जीवित छ

काठमाडौं । ३०औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक एक्स्पो उद्घाटनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) हव बनाउने चर्काे भाषण गरेका थिए । तर, आईटी क्षेत्रका लागि सबै भन्दा पहिले चाहिने ‘ऐन’ नै छैन । त्यसमा कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।

आईटी विशेषज्ञहरूले नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र होइन नेपालमै उत्पादन गरेका सफ्टवेयरहरू निर्यात गर्ने क्षमता राख्छौँ भन्दै आएका छन् तर सरकारले यस क्षेत्रमा काम गर्छौँ भन्ने जनशक्तिलाई निराशाबाहेक केही दिन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने विदेशी लगानीकर्ताका लागि कर छुटसम्म दिने राज्यले स्टार्टअपका लागि अनगिन्ती बाधा र अप्ठ्याराहरू सृजना गरिदिन्छ ।

यो युग भनेको आईटीको युग हो । आईटीले मानव जीवनलाई सहज मात्र बनाएको छैन, रोजगारी सृजना गर्नेदेखि देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो योगादान पुर्‍याइरहेको छ ।

पछिल्लो समय आईटी शिक्षाको अध्ययनमा विद्यार्थीहरूको मोह बढिरहेको छ । सरकारी होस् वा निजी कलेजहरूले आईटी कोर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष १५ हजार विद्यार्थीले आईटी कोर्ष अध्ययन गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, विडम्बनाको विषय ति विद्यार्थीहरूले आफ्नो सिपलाई प्रस्तुत गर्ने स्थान पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन् । विदेशी कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।

यद्यपि, जति विकास हुनुपर्ने हो, जति सरकारले आईटी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो त्यति नभए पनि नेपालमा भएको सम्भावना र अहिलेको अवस्था अनुसार आईटी क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

आईटी क्षेत्रको अवस्था

नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास हुँदै गएको छ । जसको प्रमाण विभिन्न तथ्याङ्क र तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, २०२५ सम्म देशभर ९३ प्रतिशत भन्दा बढी इन्टरनेट पहुँच भएको छ । जसले ग्रामीण भेगसम्म डिजिटल सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रस्तुत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजनामा लागि परेको छ ।

२०२४ मा मात्रै नेपालबाट ‘आउटसोर्स’मार्फत करिब ६५ मिलियन अमेरिकी डलर भित्रिएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली युवा फाइबर, अपवर्क र फ्रिलाइन्सर डटकम जस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरूमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । जसले नेपाललाई आईटी क्षेत्रमा उदीयमानको केन्द्र बनाउँदै लगेको छ ।

यद्यपि, ‘ब्रेन ड्रेन’ सीमित लगानी, र व्यावसायिक आईटी नीतिको अभावजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न जरुरी छ । यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ कि यदि सरकारले स्पष्ट नीति, सिप अभिवृद्धि कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासमा जोड दियो भने नेपालमा आईटी क्षेत्रको भविष्य राम्रो रहेको छ ।

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समग्र रूपमा हेर्दा, अत्यन्त सम्भावनायुक्त तर नीतिगत समस्याले ग्रसित क्षेत्र भएको बताउँछन् फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल (क्यान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारी । ‘प्रत्येक वर्ष देशभरका कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट करिब १५ हजार आईटी विद्यार्थीहरू स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, तिमध्ये करिब औसत २५५ जनाले मात्र रोजगारी पाइरहेका छन् । बाँकी ३० देखि ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरू फ्रिलान्सिङ, आउटसोर्सिङको काम गरिरहेका छन् भने कतिपयले आफ्नै काम सुरू गरेका छन् । करिब ३० प्रतिशत भन्दा बढीले आईटी क्षेत्र नै छोडेर अन्य पेसा अँगाल्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने ।

विभिन्न निजी शैक्षिक संस्थाहरूले १२ भन्दा बढी आईटीका स्पेसलाइजेसन कोर्षहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । जुन विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले तुलनामा निकै कम हो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नेपालमा ब्याचलर इन डेटा साइन्स, नेटवर्किङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, डिजिटल मार्केटिङ र सफ्टवेयर इन्जिनीयरिङ जस्ता नयाँ विषयहरूको अध्यापन सुरू भएको छ । निजी क्षेत्रबाट आएको यस्तो प्रयासले नेपालको युवा पुस्तालाई नवीनतम प्रविधिमा दक्ष बनाउने सम्भावना बोकेको छ । तर, आईटी जस्तो विषयमा सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा सिप बढी चाहिन्छ जुन कलेजमा सैद्धान्तिक ज्ञानमै आधारित देखिन्छ ।

सरकारले आईटी विधेयक ल्याए पनि त्यसमा अझै स्टार्टअपहरूलाई समेटेको छैन । नेपालमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना प्रबल छ, आईटी हव पनि बनाउने सम्भावना रहेको छ । तर, राज्यले त्यसका लागि नीति बनाउनुपर्नेमा उपाध्यक्ष अधिकारी जोड दिन्छन् ।

सूचना प्रविधि : सम्भावना अधिक, लगानी न्यून, नीति शून्य

आईटी मानव जीवनमा अत्यावश्यक मात्र नभएर यसलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि बन्न सक्छ । तर, निजी क्षेत्रले आईटीमा लगानी गरेर यस क्षेत्रलाई माथि उकास्ने प्रयास गरे पनि सरकारको पहल र लगानी भने अत्यनतै न्यून देखिन्छ ।

ट्याक्समा हुने इन्स्टाबिलिटीले कोटिभिटी जस्तो प्रमुख आउटसोर्सिङ कम्पनी नेपालबाट बाहिरियो । त्यसपछि २५ हजार नेपालीले रोजगारी गुमाए । २५ हजार परिवारको चुलो निभ्यो । ‘प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको कोटिभिटीले नेपालमा रोजगारी सृजना मात्र गरेको थिएन, युवाहरूलाई विश्वस्तरीय कार्यानुभव दिलाउने माध्यम पनि बनेको थियो । तर, कर प्रणालीमा हुने परिवर्तनहरू, रेगुलेटरी अनिश्चितता र नीति निर्माताको अव्यावसायिक दृष्टिकोणका कारण कम्पनीले नेपालबाट आफ्नो सेवा केन्द्र हटाउने निर्णय गर्नुपर्‍यो,’ अधिकारीले कर्पाेरेट खबरसँग भने ।

नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरूमा आयोजना गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटमा विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताहरूले आ–आफ्नो प्रस्ताव राखेका थिए । तर, साना र मझौला नेपाली लगानीकर्ताले चार–पाँच करोड रूपैयाँसम्मको लगानी गर्न खोज्दा पनि सहजीकरण पाएका छैनन् । बरु, नेपालमै ११ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका विदेशी कम्पनीहरूलाई मात्र ल्यान्ड, बिल्डिङ, सेक्युरिटी, ट्याक्स छुटजस्ता सहुलियत दिइएको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले नै १२ अर्ब रूपैयाँसम्मको डाटा सेन्टरमा लगानी गरिसकेको छ । तर, यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरूलाई न त उचित भौतिक संरचना प्रदान गरिएको छ, न त सुरक्षाको प्रत्याभूति नै गरिएको छ । बरु करको चङ्गुलमा पार्ने प्रयास सरकारबाट भइरहेको पाइन्छ ।

अर्काेतर्फ, विदेशी कम्पनीले ८–१० करोड रुपैयाँको डाटा सेन्टर प्रस्ताव गर्दा राज्य उनीहरूलाई प्राय: सबै खालका सहुलियत दिन तयार देखिन्छ । सरकारको यस्तो व्यवहारले नेपाली लगानीकर्ता धराशयी हुने अवस्था देखिएको छ । विदेशी इन्भेष्टमेन्ट भनेको फाइदाका लागि आउने हो । जब नीति नै स्थिर छैन, कर कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ भन्ने थाहा हुँदैन, अनि कसरी लगानी भित्रिन्छ ? आम आईटी व्यवसायीहरूको प्रश्न छ ।

के नेपाल आईटीमा आत्मनिर्भर छ ?

नेपाल आईटी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने मात्र नभई नेपालमै हार्डवेयर सफ्टवेयर उत्पादन गरी विदेशमा बेच्नसक्ने ल्याकत पनि राख्छ । अहिले नेपालमा सफ्टवेर मात्र निर्माण भइरहेको छ । हार्डवेयरमा काम नै भएको छैन । आयात मात्र भइरहेको छ । सफ्टवेयर इन्डष्ट्रीबाट समृद्धि ल्याउन सम्भव छ । त्यसका लागि नेपाली प्रोडक्ट क्यापेबल छ । निजी क्षेत्रको सबै भन्दा ठूलो क्रेता भनेको सरकार हो । सरकारले सफ्टवेयर बनाउन रोक्नुपर्‍यो । नेपाली टेण्डर हुने बेलामा पनि खरिद प्रक्रियामा नेपाली सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नेपाली उत्पादनलाई विदेशीले किनिरहेका छन् तर नेपालीले नै किनेका छैनन् । अहिले लगभग सबै क्षेत्रमा आईटीका उत्पादनहरू रहेका छन् । कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, हाइड्रो सबै क्षेत्रमा सिस्टम सफ्टवेयर नभई एप्लिकेशनहरू धेरै बनेको अवस्था छ । यति हुँदा पनि व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

सामान्य एउटा व्यवसाय गर्दा बैंकले १०/२० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छ । तर, दुई करोड लगानी गरेर सफ्टवेयर कम्पनी खोल्छु भन्दा ऋण नै पाइँदैन । त्यसैले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक छ ।

डिजिटल बनाउने भनेको फेसबुक चलाउने, ई–मेल खोल्ने र प्रिन्टर किन्ने मात्र होइन, यो त एक सम्पूर्ण आईटी इकोसिस्टम निर्माणको विषय हो, जसले विद्यार्थी, स्टार्टअप, एक्सपर्ट, ठूला कम्पनी र उद्योगमैत्री नीति सबै समेट्नुपर्छ ।

नीतिमा पनि इन्टरभेन्सन, रिफर्म गर्नुपर्‍यो । उद्योगमैत्री नीति बनाउनुपर्‍यो । कन्ट्रोलिङ मेकानिजमबाट पोलिसी आइरहेको छ । कानुनी स्पष्टता छैन । कानुनी स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता रोकिन्छन् । नीतिगत समस्यामा सुधार आयो भने आईटी क्षेत्र सोचेको जस्तै विकास हुन्छ ।

रोजगारीको अवसर

आईटी शिक्षा विद्यार्थीको आकर्षण जति बढिरहेको छ, रोजगारीमा पनि त्यति नै आकर्षण बढिरहेको छ । पछिल्लो समय युवाहरू फ्रिलाइन्सरको रूपमा डिजिटल मार्केटिङ गरेर आत्मनिर्भर हुँदै आएका छन् । आईटी अध्ययन गरिरहेका सुमन्त्र यादवको सपना आईटी विज्ञ बन्ने छ । त्यसैले उनी प्लस–टूको अध्ययनपछि आईटी अध्ययन गरिरहेका छन् भने पढ्दै कमाउँदै पनि गरिरहेका छन् ।

‘आईटी अध्ययन गरेपछि नेपालमा मात्र होइन विश्व भरिनै राम्रो अवसर पाइन्छ । अहिले हामीसँगै अध्ययन गरिरहेका साथीहरू मिलेर स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टमलगायत पाँचवटा एपहरू बनाएर बेचिरहेका छौँ । आईटी अध्ययन गरेपछि जागिर नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, फ्रिलान्सरको रुपमा पनि काम गर्न सकिन्छ,’ यादव भन्छन्, ‘तर, हाम्रो देशमा पर्याप्त मात्रामा आईटी कम्पनी नहँुदा जागिर पाउनचाहिँ अलि मुश्किलजस्तै लागेको छ मलाई ।’

नेपाली युवाहरूले फ्रिलान्सिङ, आउटसोर्सिङ र स्टार्टअपहरूमार्फत आ–आफ्नो क्षमता विश्वव्यापी रूपमा देखाइरहेका छन् । यदि पूर्वाधार र नीतिहरू अझ सुदृढ भए नेपाल दक्षिण एसियाको प्रमुख आईटी हब बन्न सक्छ, जसले ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न र स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

त्यसो त सरकारले पनि आईटी विज्ञको सिपलाई दृष्टिगत गर्दै दुई लाख रुपैयाँसम्मको तलब व्यवस्था गरेको छ । तर, कम्प्युटर क्यान महासंघले भने कति वर्ष काम गरेको हो त्यसको आधारमा भन्दा पनि सिपको आधारमा तलब दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीले भने, ‘तलब भनेको स्किल र पर्फमेन्सका आधारमा दिनुपर्छ । मास्टर्स भ्याएर १० वर्ष जागिर खाएकालाई धेरै तलब, १५ वर्ष काम गरेकालाई झन् धेरै तलब दिने परम्परागत थिति बसेको छ त्यसलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ । तलब भनेको त स्किल र पर्फमेन्स, कामको रिजल्ट, इम्प्याक्ट, आउटपुटको आधारमा दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार आईटीमा चाहिँ मास्टर्स गर्दैमा सिपयुक्त भएको मानिँदैन । मास्टर्स गर्ने भनेको कसैले कति पढेको हो भनेर सोध्दा उत्तर दिने मात्र हो । सरकारको कन्सल्टेन्ट हुन काम लाग्छ । तर, सिप छ भने विश्वव्यापीरूपमै काम लाग्छ । कुनै संस्थामा जागिरका लागि जाँदा सर्वप्रथम सिप के छ भनेर सोधिन्छ । स्किल छ भने जागिर खोजिराख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । फ्रिलान्सर डटकमलगायतका साइडहरूमा गएर आफै अप्लाइ गर्न सकिन्छ । मास्टर्स, पीएचडी गरेर कन्सल्टेन्ट बन्नु, कलेज पढाउने र बिहे गर्दाखेरिबाहेक अरु बेला खासै युज भएको थाहा पाएको छैन ।

पढाई पनि खाली एकेडेमिक रिसर्चमा आधारित मात्र भइरहेको छ । नेपालको आईटी इन्डष्ट्रीमा भएका समस्याको समाधान गर्न रिसर्च गर्नुपर्छ । २० वटा कमर्सियल बैंक छ । त्योमध्ये १७ वटा कमर्सियल बैंकमा कोर बैंकिङ सफ्टवेयर विदेशी छ । फिन्याकल र तीनवटामा पुमरी छ । फाइनान्सिङ गर्‍यो भने त नेपालीले बनाउन सक्छ नि त फिन्याकल जतिको । त्यसबाट हरेक वर्ष १० करोड डलर बाहिरिरहेको छ । यसलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्‍यो । आईटी दशक भनेर घोषणा भएको अहिलेसम्म सरकारले आईटीमा के गरिरहेको छ ? यता ध्यान जान पनि आवस्यक छ ।

सरकारी होस वा निजी निकाय सबै पदमा त्यससम्बन्धी विज्ञ नै हुनुपर्छ । जसरी शिक्षा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा पनि एउटा मिडिया हेर्ने र एउटा आईटी हेर्ने छुट्टै सचिव चाहिन्छ । त्यो विषयमा जानकार र त्यो विषयको डोमेनले मात्रै यसको भाव बुझ्छ । आईटी डोमेनबाट नै सचिव हुनुपर्नेमा क्यान महासंघले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।

आईटी इन्डष्ट्रीलाई उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न आवश्यक छ । सबै विद्यार्थीको ग्र्याजुएट डाटा बेस सरकारले राख्नुपर्छ । सरकारले नेशनलाइज काउन्सिल बनायो । मेडिकल काउन्सिल छ, इन्जिनीयर काउन्सिल छ, तर आईटी हव बनाउने भनिरहँदा, आईटी दशक मनाइरहँदा विडम्बना आईटी काउन्सिलको स्थापना समेत हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा आईटीको भूमिका

नेपाल पनि विस्तारै डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमामा आईटीको प्रभाव तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले ‘पिपल, प्रोसेस, पोलिसी एण्ड टेक्नोलोजी’को मान्यतालाई अनुशरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्षेत्रगत हिसावले दक्ष जनशक्तिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्‍यो नकी नातावाद र कृपावादको आधारमा । नीति उद्योगमैत्री हुनुपर्‍यो र टेक्नोलोजी लेटेस्ट हुनुपर्‍यो ।

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सपनालाई साकार पार्नको लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसलाई सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तहमा लैजान आवश्यक छ । भाषण र डकुमेन्टमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । पोलिसी नभएर हामी पछाडि नै परेको होइन, पछाडि परेको भनेको भएको नीतिलाई कार्यान्वयन नगरेर हो । राइट पर्सन इज राइट जब भएको छैन ।

नेपाल स्वदेशी सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्षम छ ?

नेपालमा अहिलेसम्म सफ्टवेयर मात्र बनिरहेको छ । हार्डवेयर आयात मात्र भइरहेको छ । आईटीका कुनै पनि प्रोडक्टहरू नेपालमा म्यानुफ्याक्चर हुँदैन, बन्ने भनेको एप्लिकेशन मात्र हो । नेपालमै हार्डवेयर उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना नभएको होइन । सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ । सम्भावना भएकोलाई यथार्थमा परिवर्तन गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ ।

एआई पोलिसी

आईटी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन निर्यात गर्नसमेत सक्षम छौँ, तर त्यसका लागि पर्याप्त कानुन नै नभएकोमा निक्कै गुनासो गर्छिन् क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डे । उनका अनुसार एआई पोलिसी च्याट जीपीटी हेरेर, जेबीएनए हेरेर होइन, गुगलमा सर्च गरेर होइन एआई इनोभेटर, आन्टरप्रेनर, एआई एक्सपर्टलाई भेटेर एआईको एप्लिकेशनहरू डेभलप गर्न जरुरी छ ।

विज्ञलाई भेटेर इम्पावर गर्‍यो भने चाहिँ एआई पोलिसीले पनि राम्रो मान्यता पाउँछ । अहिले सरकारले पोलिसीमा ध्यानै दिन छोडिसक्यो, कन्ट्रोलिङ मेकानिजममा चलिरहेको छ । सबै कुराहरू प्रडक्ट ओनरमा जिम्मेवारी दियो भने उसले कसरी काम गर्छ ? नियमन गर्ने निकाय त चाहियो नि, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीले प्रश्न गरे । त्यसैले पोलिसीमा क्लारिटी, उद्योगमैत्री र समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

एआई पोलिसी छ, डेटा सेन्टर पोलिसी छ, ई–कमर्स छ, साइबर सेक्युरिटी छ । थुप्रै छ, तर आईटी नीति नै छैन । इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन २१ वर्ष पुरानो नीतिको आधारमा चलिरहेको छ । समस्या भनेकै नीति हो ।