संसद सचिवालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमााडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।

संसद सचिवालयले राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि उनी माथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै उनलाई पत्र दिएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल बार एसोसियसनले संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए ।

याे पनि

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्धको रिटउपर बहस सकियो, आजै आदेश आउने

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय

जबरालाई रोक्न सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएसनकाे धर्ना