नवउदारवाद र विकृत पुँजीवादतर्फ उन्मुख बजेट यथार्थपरक छैन : जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थपरक नभएको आरोप लगाउँदै गम्भीर समिक्षा गरेका छन् ।

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) द्वारा आयोजित ‘बजेटः अ होलिस्टिक डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले बजेटले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेपनि रुग्ण उद्योग संचालनको पहल नगरेको बताए । जलविद्युतमा ४० खर्ब रुपैयाँ डुबिसकेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका ठुला संस्थाहरु यसतर्फ चुपचाप रहेको टिप्पणी गरे ।

शर्माका अनुसार बजेट अझै संशोधनको चरणमै रहेको छ र अर्थमन्त्रीले पनि करका दरहरू परिवर्तन भइरहेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले बजेट नवउदारवाद र विकृत पुँजीवादको दिशातर्फ गएको टिप्पणी गर्दै नेपालको संविधान सामाजिक न्यायमा आधारित भएपनि नीति र बजेट संविधानविपरीत भइरहेको बताए। अमेरिका नै नवउदारवादबाट संरक्षणवादतर्फ उन्मुख भएको उदाहरण दिँदै शर्माले नेपाल पनि नीतिगत दिशाबाट भट्किएको बताएका छन् ।

उनले सार्वजनिक क्षेत्र शासकका रूपमा हावी भएको, सहकारी क्षेत्रजस्ता अर्थतन्त्रका तेस्रो खम्बाको बेवास्ता भएको, र गरिबीको खाडल पुरिन नसकेको जस्ता प्रश्न उठाउँदै वर्तमान बजेट असफल हुने चेतावनी दिए । बजेटको प्रशंसा त गरिन्छ, तर कार्यान्वयन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले कानुनहरू विकासविरोधी रहेको बताए।

योजनाको प्रस्ताव लैजाँदा वन तथा जल स्रोतसम्बन्धी नीतिले अवरोध गरिरहेको भन्दै कार्यान्वयन संरचना ढिलासुस्ती र परिणामविहीन भएको आरोप लगाए ।

आय स्रोत स्पष्ट नभएको र ३ सय ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता र ३ सय ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्यप्रति आशंका व्यक्त गर्दै उनले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन असम्भव रहेको बताए । बैंकमा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको भएपनि निजी क्षेत्रले सम्पत्ति खोसिने डरले ऋण लिन चाहँदैन र किसानसँग ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव नरहेको र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो ।

उनले राज्य प्रणालीले काम गर्नेलाई मुद्दा लगाउने र काम नगर्नेलाई पुरस्कार दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा आकर्षित भइरहेका छन् र युवालाई कृषि क्षेत्रमा उत्प्रेरित गर्ने खालको स्पष्ट योजना बजेटले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । कृषि र सिँचाइबीच समन्वय नहुँदा नीति असफल भइरहेको टिप्पणी गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै आर्थिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए ।

रेमिट्यान्सको सदुपयोगका लागि लगानी क्षेत्र निर्धारणमा सरकार चुकेको भन्दै शर्माले बजेटको विवादास्पद २ सय २७ नम्बर बुँदा संशोधन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाए । ‘त्यो बुँदा किन आयो? जानीजानी कि भुलवश ?’ भन्दै उनले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधार होइन, धराशायी हुने खतरा पैदा भएको दाबी गरे ।