‘दबाबमा न्यायाधीश’

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार न्यायाधीशहरूलाई दबाबमा पार्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको पेसी सूची तोके पनि उनीहरू इजलासमा बसेनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरू आफ्नै अडानमा छन् ।

उनीहरू मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको इजलासमा बसेनन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको पेसी सूची नतोक्ने र आफूलाई पनि इजलास नतोक्ने भद्र सहमति भएको भनिएको थियो । सोहीअनुसार सोमबारसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्र पेसी सूची तोकेका जबराले मंगलबार अन्य मुद्दाको पनि पेसी तोेकेका हुन् । यसबाट न्यायाधीशहरू दबाबमा परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य न्यायाधीशसँगै संयुक्त इजलास तोक्दा न्यायाधीशहरू नगएपछि आफ्नो इजलास तोकेर न्याय सम्पादन गरेका छन् । जबराले मंगलबार ६ वटा मुद्दामा न्याय सम्पादन गरे । २९७ वटा मुद्दाको पेसी तोकिए पनि तिनको सुनुवाइ गर्न इजलास बसेन ।

न्यायाधीशहरूको मंगलबार बसेको बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । ‘बन्दीका मुद्दामात्रै हेर्ने अडानमा छौं । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) का तर्फबाट नयाँ कुरा आएपछि छलफल होला’,बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएर मुद्दा तोकेमा हामी हेर्दैनौं ।’ती न्यायाधीशका अनुसार दुवै पक्षबीच ठोस रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । मंगलबार पनि मुद्दा हेरेनौं । हामीले अर्को दिन पनि बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्दैनौं’,ती न्यायाधीशले भने ।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा ३६ वटामध्ये एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा तोकिएको थियो । संयुक्त इजलासमा बन्दीका मुद्दामात्रै सुनुवाइ भयो,अन्य मुद्दाको सुनुवाइ भएन । अन्य न्यायाधीश पनि बन्दीबाहेकका अन्य मुद्दाको इजलासमा गएनन् ।

यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य मुद्दाका पेसी तोक्दा सर्त उल्लंघन गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू इजलासमा गएका थिएनन् । मंगलबार पनि अन्य मुद्दाको पेसी तोकिँदा उनीहरू इजलास नगएका हुन् । कात्तिक ७ देखि प्रधानन्यायाधीश जबराको साथ छाडेर राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरूले उनको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव आएपछि बन्दीका मात्रै मुद्दा हेर्न थालेका थिए ।

पाँच दलको गठबन्धन सरकार बनेपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकमा सहभागी नहुने १४ जना न्यायाधीशले कात्तिक ७ मा समझदारी गरेको भोलिपल्टबाटै इजलास बहिष्कार गरेका थिए । गजेन्द्र हमाललाई गठबन्धन सरकारको उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएपछि थप विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायाधीशहरूसँग गरेको भद्र सहमति तोड्दै आफ्नै बाटोमा हिँडेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।