मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विबादलाई समाधान गर्दै लगिने छः वरिष्ठ न्यायाधीश खतिवडा

काठमाडौ । नेपाल इन्टरनेशनल एडिआरसेन्टर को आयोजनामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट हुने बिवाद समाधानमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरुका बिषयमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना भएको छ ।

कार्यक्रमका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले अदालतले आफ्नो क्षेत्र र जिम्वेवारी पहिचान गरेको बताए । बिवाद समाधानका प्रभावकारी माध्यमहरु मध्यस्थता र मेलमिलापलाई सवलिकरण गर्दै लगिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । सर्वोच्च अदालतका अर्का माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिंन्हाले मध्यस्थता प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन यसमा देखिएका समस्याहरुमा केन्द्रित भई काम गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटोले सरकारका तर्फबाट गर्नु पर्ने प्रयासलाई निरन्तर जारी राखिने बताए । कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका तर्फबाट उच्च अदालतका पूर्ब मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पंडितले मध्यस्थता र मेलमिलापका क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारका क्षेत्रहरुका बारेमा उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा मध्यस्थतामा देखिएका र समाधान गर्नु पर्ने समस्या र समाधानका उपायहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका निरौलाले मध्यस्थता र मेलमिलापका बिषयमा अध्ययन र बुझाईको कमी रहेको उल्लेख गरे । मध्यस्थतामा देखाएका समस्यातर्फ लक्षित गर्दै सर्वोच्च अदालतका अनिल कुमार सिंहाले नीति परिवर्तनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

मध्यस्थता कानुनमा दक्षता हासिल गरेका सिंन्हाले बाहिरको मध्यस्थता अभ्यास र हाम्रो देशमा हुने गरेको अभ्यासमा धेरै अन्तर रहेको स्पष्ट पार्दै न्यायिक प्रतिष्ठान मार्फत पनि थप तालिम दिने दिलाउने ब्यवस्था मिलाई भएका समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन समेत दिए ।

कार्यक्रममा न्यायाधीश खतिवडाले वरिष्ठ अधिवक्ता डा.कुमार शर्मा आचार्यद्वारा लिखित मेलमिलाप सम्बन्धी पुस्तक विमोचन गरे । डा. आचार्यले मेलमिलापमा पद्धतीमा देखिएका समस्याहरु प्रस्तुत गरे । उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायधीश केशरराज पंडितले समस्याको समाधानका उपायहरु प्रस्तुत गरे ।

कानून मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले मध्यस्थता र मेलमिलापको क्षेत्रमा पुराना कानुनी दस्तावेजहरु संशोधनको प्रकृयामा रहेको र संस्थागत व्यवस्थापन गर्न सकृय भई आवश्यक कानूनी सुधारका लागि हरदम प्रयत्नरत रहने आश्वाशन दिए ।