नागरिकता किर्ते मुद्दामा न्यायालयबाटै ढिलाइ

काठमाडौं । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । यो कानुनको स्थापित सिद्धान्त हो ।

कानुनको सोही स्थापित सिद्धान्तलाई पुष्टि हुनेगरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता लिएको मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाएको तीन वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि न्याय दिन सकेको छैन ।

नागरिकता मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने अभियोग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भए पनि तीन वर्षसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नभएपछि मुद्दा खेपिरहेका अवधलाल साह र उनका छोरा आकाशलाल आनन्द सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई लिएर जिल्ला अदालतलाई ‘आगामी तीन महिनाभित्र फैसला गर्नू’ भनी हस्तक्षेपसमेत गर्नुपरेको छ । साहका बाबु छोराले जिल्ला अदालतले फैसला नसुनाएपछि बाध्य भएर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले १४ जेठ २०८० मा अन्तिम फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतलाई तत्काल मुद्दा अघि बढाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूको हकमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नू भनी आदेश नै जारी गरेको छ ।

कानुनले नै प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको एक वर्षभित्र फैसला गर्न वा धरौटीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले फरार प्रतिवादीको हकमा कानुनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी रिट निवेदक प्रतिवादी अवधलाल साहको हकमा ३ (तीन) महिनाभित्र निर्णय गर्नू भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा आदेश गरेको हो ।

अवधलाल साह र उनका छोरा आकाशलाल आनन्द सरकारी कागज कीर्ते गरी झुट्टा विवरण उल्लेख गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाएको भन्ने आरोपमा १५ पुस २०७६ मा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूविरुद्ध १२ माघ २०७६ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।