कालीगण्डकी नदीमा समयमै जडान भयो कालीपुल–बगरफाँट बेलीब्रिज

करिब तीन सय घरधुरीको बसोबास रहेको बगरफाँटका बासिन्दा दुई वर्षयता सडक यातायात सुविधाबाट बञ्चित भएका थिए । पर्वतबेनीबाट बगरफाँट जोड्ने सडक विसं २०७८ असारको बाढीले कटान गरेर बगाएको र मर्मत तथा नयाँ सडक निर्माण हुन नसकेपछि बगरफाँटवासी समस्यामा परेका थिए ।

तीनवटा पुल बनाउन १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट 

म्याग्दीमा तीनवटा पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी दुईवटा सडक र एक झोलुङ्गे पुल बनाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चिता भएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले मालिका गाउँपालिकाको अदिभारा, बेनी नगरपालिकाको वडा नं ४ र मङ्गला गाउँपालिकाको वडा नं ३ को सिमानास्थित अर्चेखोला मोटरेबलका लागि थप बजेट प्राप्त भएको बताउनुभयो । उनका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं २ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमाथि पाउद्धार तातोपानी जोड्ने एक सय ५६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘पछिल्लो दुई वर्षयता वार्षिक योजनामा समावेश भएका यी आयोजनाको कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन नसक्दा ठेक्का लगाउन सकिएको थिएन’, अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चिता, क्रमागत र बहुवर्षे योजनामा समावेश गरेपछि भौतिक मन्त्रालयबाट ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न पत्र आएको छ ।’

मालिका गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ को सिमानास्थित अदिभारामा २५ मिटर पुल निर्माणका लागि छ करोड नौ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरी चालु आवमा ९१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ र चालु आव २०७९/८० मा ५०–५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन चार करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।

चालु आवमा अर्चेखोलाको पुललाई थप ७३ लाख रुपैयाँ र भुरुङ्ग–पाउद्धार तातोपानी झोलुङ्गे पुललाई नौ लाख रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गरी क्रमागत योजनामा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउन सहमति दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले वार्षिक योजनामा समावेश भएर पनि स्रोत सुनिश्चितता र २० प्रतिशत बजेट नपुगेर अल्झिएका आयोजना पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताए ।