बजेट बाँडफाँट राम्रो छ, कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ : कमलेश कुमार अग्रवाल

‘सन्तुलित बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार र व्यापार सहजीकरण हुने विश्वास बढ्यो’

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको पुरानो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) का अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक र सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मुलुक आर्थिक शिथिलताबाट गुज्रिरहेको र सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढिरहेको परिस्थितिमा आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सन्तुलित, सकारात्मक र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको प्रतिक्रिया उनले दिएका हुन् ।

‘यो मुलुक आर्थिक शिथिलताबाट गुज्रिरहेको विषम परिस्थिति र सरकारको आर्थिक दायित्व बढेको बढ्यै गरेको बेला आएको बजेट हो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीजीले बडो सन्तुलित बजेट ल्याउनुभयो । निजी क्षेत्रका धेरै कुराहरू बजेटका कार्यक्रमहरूमार्फत सम्बोधन गरिएका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार र व्यापार सहजीकरण गर्ने निश्चित छ ।’

उनले बजेटको बाँडफाँट पनि निजी क्षेत्रले भनेजस्तैगरी भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । कृषि र कृषिको व्यावसायीकरणमा सरकारले जोड दिएको तथा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका साथै प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तारको नीति लिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले पुँजीगत खर्च बढाउँदा बजारमा पैसा आउने भएकाले बजेट कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजस्वको लक्ष्य सामान्य रुपले बढेको भए पनि आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुँदा लक्ष्य प्राप्तीमा समस्या नहुने तर, स्रोत व्यवस्थापनको विषय भने केही चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।

विगतको सङ्कुचित नीतिहरूले गर्दा एक लाख भन्दा बढी व्यापारीहरू कालोसूचीमा परेको चर्चा गर्दै उनले अहिलेको बजेटमार्फत गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र सहुलियत ऋणको सुविधाले धेरै उद्यमी व्यवसायी उत्साहित भएको बताए । यस्तै, बहुदर भ्याटको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने भनेर कार्यक्रममा राखिनु सकारात्मक भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

त्यस्तै, उद्योगहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर लैजाँदा उद्यमी व्यवसायीले जग्गाको मार खेप्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए । अहिलेको बजेटले सहज तरिकाले भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

नीतिहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो नभए समस्या उत्पन्न हुने भन्दै उनले कर्मचारीदेखि नीतिनिर्माता सबैले बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनपर्ने बताए ।